पब्लिक सेक्टर की खुदरा ईंधन विक्रेता कंपनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) मौजूदा वित्त वर्ष में उच्च लाभांश भुगतान बनाए रखने और पूंजीगत खर्च के लिए अपना कर्ज बढ़ाएंगी.
मूडीज इंवेस्टर सर्विस ने अपने स्टडी में उम्मीद जताई है कि इन तीनों कंपनियों का लाभांश भुगतान 2017-18 में कम रह सकता है. हालांकि यह 2015-16 के स्तर से ऊपर ही रहेगा.
सरकार को 2017-18 में इन कंपनियों से 67,500 करोड़ रुपये का लाभांश मिलने की उम्मीद है, जो 2016-17 के 77,000 करोड़ रुपये के स्तर से कम और 2015-16 के 30,800 करोड़ रुपए के स्तर से लगभग दोगुना है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि हम यह मान भी लें कि तीनों कंपनियां सरकार की उम्मीदों के अनुरूप अपना लाभांश कम करेंगी तो भी सम्मिलित तौर पर वो 20,600 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगी. यह 2016-17 के भुगतान से 23,700 करोड़ रुपए कम और 2015-16 के स्तर से 8,500 करोड़ रुपए अधिक है.
मूडीज ने यह रिपोर्ट ‘ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग इंडिया : स्टेट ओन्ड कंपनीज’ शीर्षक से जारी की है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 12 महीने तक तीनों कंपनियां कमजोर स्थिति में रहेंगी और अपने कर्ज को बढ़ाना जारी रखेंगी.
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