केंद्रीय यूनिवर्सिटी को सरकार का तोहफा, 7वें वेतनमान को दी हरी झंडी

केंद्रीय कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सरकार ने एक और तोहफा दे दिया है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संस्थानों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों, समकक्ष शैक्षणिक संवर्ग, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारियों और परीक्षा नियंत्रकों के भत्तों के संशोधन के लिए आदेश जारी किया है. अब इन्हें सातवें वेतन आयोग के मुताबिक भुगतान किया जाएगा.

Ministry of Human Resource Development (MHRD) issues orders for revision of allowances of teachers, equivalent academic cadre, Registrars, Finance Officers & Controller of Examinations in the Universities and Colleges as per the Recommendations of Seventh Central Pay Commission.

— ANI (@ANI) January 28, 2019

सरकार के जरिए किए गए इस फैसले से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 30000 और मानद विश्वविद्यालयों के 5500 शिक्षकों और कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा. दरअसल, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सातवें वेतनमान के अनुरूप भत्ते की मांग काफी वक्त से की जा रही थी.

इससे पहले सरकार सरकारी व सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे चुकी है. जिसका फायदा इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर आदि तकनीकी संस्थानों के करीब 29,264 शिक्षकों और दूसरे एकेडमिक स्टाफ को मिलेगा.