चुनाव से पहले कर्नाटक में पेश हुआ लोकलुभावन बजट

कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले शुक्रवार को पेश 2018-19 के बजट में सर्वजनीन स्वास्थ्य बीमा कवरेज और निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शनल उपलब्ध कराने सहित बिना सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में 2018- 19 का बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि राज्य में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने से राज्य सरकार के 5.93 लाख कर्मचारियों और 5.73 लाख पेंशनरों पर 10,508 करोड़ रुपए की लागत आएगी. राज्य वेतन आयोग ने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में 30 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वेतन और अन्य उपायों से उत्पादकता और कार्यक्षमता बढ़ने के साथ ही राज्य सरकार अपनी कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन करने की बेहतर स्थिति में होगी.

सिद्धारमैया के पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है. उन्होंने प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी सोसायटी से किसी किसान सदस्य द्वारा लिए गए एक लाख रुपए तक के कर्ज को किसान की मौत हो जाने की स्थिति में माफ करने की घोषणा की है.

बजट इसमें देश में बनी विदेशी शराबों पर उनके ब्रॉन्ड के अनुसार अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दरों में आठ प्रतिशत की वृद्धि की गई है. बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है.

बजट में कहा गया है कि आरोग्य कर्नाटक योजना को इसी महीने शुरू किया जाएगा और साल के अंत तक इसे पूरी राज्य में अमल में ला दिया जाएगा. योजना के तहत प्राथमिक, विशिष्ट सैकंडरी और तृतीय श्रेणी के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

उन्होंने कहा कि राज्य भर में उच्च गुणवत्ता वाली वृहद् प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए अगले सात साल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 5,000 की आबादी के लिए 9,000 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र खोले जाएंगे. ये केंद्र मौजूदा उप-केंद्रों को उन्नत बनाते हुए स्थापित किए जाएंगे.

राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए कुल 6,645 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.

केंद्र सरकार की देखादेखी में कई नई घोषणाएं

राज्य सरकार की इस स्वास्थ्य योजना की घोषणा ऐसे समय की गई है जब केंद्र सरकार की बजट में घोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संरक्षण योजना की चर्चा जोरों पर है.

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जवाब में सिद्धारमैया सरकार ने मुख्यमंत्री अनिला भाग्य योजना की घोषणा की है जिसके तहत दो चूल्हे वाला गैस स्टोव और दो गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है. इस योजना का लाभ 30 लाख लाभार्थियों को मिलने की उम्मीद है जिससे राज्य सरकार के खजाने पर 1,350 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा.

राज्य सरकार ने सिंचाईसुविधा रहित किसानों की मदद के लिए ‘रैयत बेलाकू’ योजना की भी घोषणा की है जिसमें वर्षा पर निर्भर खेती करने वाले प्रत्येक किसान को अधिकतम 10,000 रुपए और न्यूनतम 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राशि की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डाली जाएगी.

इससे सरकारी खजाने पर 3,500 करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ेगा और करीब 70 लाख किसानों का इसका लाभ मिलने की संभावना है.