मंगलवार, सितंबर 18, 2018
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जेपी समूह की प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स को उसके शेयरधारकों से 2000 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति मिल गई है. बीएसई को दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी की 23 सितंबर को हुई सालाना बैठक में उसके शेयरधारकों ने उसे यह अनुमति दे दी. कंपनी डिबेंचर जारी करके फंड जुटाने की तैयारी में है
जेपी समूह ने शेयरधारकों को दिये नोटिस में कहा था कि राशि का उपयोग पूंजी व्यय, कर्ज में कटौती, सामान्य कंपनी कामकाज आदि में किया जाएगा.
जेपी ग्रुप ने नोएडा के केलिप्सो प्रोजेक्ट में देरी की है, जिसके कारण उसपर जुर्माना लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों आदेश दिया था कि जेपी ग्रुप 10 खरीदारों को हर्जाना देगा.
जेपी ग्रुप पर दिवालिया घोषित होने की तलवार लटक चुकी है
इन सभी खरीददारों को 5-5 लाख रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया था. इस तरह जेपी ग्रुप पर कुल मिलाकर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
जेपी ग्रुप की कंपनी जेपी इंफ्राटेक पर दिवालिया घोषित होने की तलवार लटक रही थी. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल ने जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी.
ट्रिब्युनल ने यह फैसला बैंकों की गुहार के बाद लिया था. कंपनी पर बैंकों का काफी बकाया है, जो वापस न मिलने की सूरत में बैंकों ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल का रुख किया था.
बैंक ऑफ बड़ौदा तेजी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि सरकार ने तीन साल पहले कई हाई प्रोफाइल लोगों को इस बात का जिम्मा दिया था कि कुछ भी करके इस बैंक का कायाकल्प करें
पर्रिकर की अनुपस्थिति में उपमुख्यमंत्री का कार्यभार सुदिन धावलीकर को सौंपा गया था. जिसके बाद अन्य घटक दल नाराज हो गए, इसी के बाद अमित शाह नए विकल्प के साथ गठबंधन के दलों के पास गए हैं
इस फिल्म को बैन करने तक की मांग समुदाय के लोग उठा चुके थे
चंद्रशेखर की पत्नी ने बताया कि सुबह से ही वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बाट जोह रहे थे, वह जानते थे कि आज फैसला आएगा और उन्हें विश्वास था कि सभी लोगों की जीत होगी
सोमवार शाम 6 बजे के बाद फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने मजबूत बैलेंस शीट वाले बैंक ऑफ बड़ौदा में देना और विजया बैंक का विलय कराने का फैसला किया है
