ईरान से कच्चे तेल आयात संबंधी प्रतिबंध नवंबर से लागू हो जाने के बाद भारत अपने इस तीसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता देश को कच्चे तेल के लिए एक बार फिर से रुपए में भुगतान कर सकता है. एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ईरान से कच्चे तेल के आयात के लिए यूको बैंक या आईडीबीआई बैंक के जरिए भुगतान कर सकते हैं.
ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध चार नवंबर से प्रभावी हो जाएंगे. इसके बाद ईरान के साथ बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करते हुए डॉलर में भुगतान करना मुश्किल होगा. अधिकारी ने कहा कि तेलशोधक कारखानों ने सितंबर के अलावा अक्टूबर के लिए भी तेल की बुकिंग कराई है. सितंबर में खरीदे गए तेल का भुगतान नवंबर में करना होगा क्योंकि ईरान भुगतान के लिए 60 दिन का समय देता है.
अधिकारी ने कहा कि ईरान तेल के लिए रुपए में भुगतान स्वीकार करने के लिए तैयार है. उस राशि का इस्तेमाल वह भारत से खरीदे जाने वाले उपकरणों और खाद्य पदार्थों के भुगतान के लिए कर सकता है. भुगतान के लिए यूको बैंक और आईडीबीआई बैंक को चुना गया है क्योंकि अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था में दोनों की उपस्थिति लगभग नगण्य है. वर्तमान में भारत अपने तीसरे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता देश को यूरोपीय बैंकिंग चैनल के जरिए यूरो में भुगतान करता है. ये चैनल नवंबर से काम करना बंद कर देंगे.
आयात में कमी
भारत ने चालू वित्त वर्ष के दौरान ईरान से ढाई करोड़ टन कच्चे तेल आयात की योजना बनाई थी. पिछले साल के 2.26 करोड़ टन के मुकाबले यह ज्यादा है. लेकिन अब वास्तविक आयात इससे कहीं कम होने का अनुमान है. रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों ने ईरान से कच्चे तेल का आयात पूरी तरह बंद कर दिया है. अन्य भी आयात में काफी कमी कर रहे हैं. दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई में ईरान के साथ 2015 में हुए परमाणु समझौते से अपने आप को अलग कर लिया था. इसके बाद ईरान पर फिर से आर्थिक प्रतिबंध लग गए. कुछ प्रतिबंध छह अगस्त से लागू हो गए जबकि तेल एवं बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिबंध चार नवंबर से लागू होंगे.
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