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जीएसटी काउंसिल की बैठक संपन्न, कर वसूली पर राज्यों ने जताया संतोष

इथेनॉल पर जीएसटी घटाने और जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाने पर भी सहमति नहीं बन पाई

Updated On: May 04, 2018 04:21 PM IST

FP Staff

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जीएसटी काउंसिल की बैठक संपन्न, कर वसूली पर राज्यों ने जताया संतोष
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जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को अहम बैठक हुई. इस बैठक में खास चर्चा जीएसटी के पहले साल में राजस्व कर की वसूली को लेकर हुई. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक जीएसटी परिषद के सदस्यों ने राजस्व वृद्धि पर खासा संतोष जताया.

वित्त मंत्री जेटली ने कहा, जीएसटीएन ढांचे पर विस्तृत चर्चा हुई. जीएसटीएन का 49 प्रतिशत हिस्सा सरकार के पास रहेगा जबकि 51 प्रतिशत हिस्सेदारी अन्य कंपनियों के पास रहेगी. मैंने सुझाव दिया है कि समय के साथ इस 51 प्रतिशत हिस्सेदारी को सरकार ले ले और बाद में इसे राज्यों और केंद्र के बीच बराबर हिस्से में बांट दिया जाए.

वित्त मंत्री ने कहा, राजस्व की जहां तक बात है तो फिलहाल यह राज्यों और केंद्र के बीच 50-50 प्रतिशत के हिसाब से बंटेगा. जितनी कर वसूली होगी, जीएसटी अनुपात के मुताबिक राज्यों में बांट दिया जाएगा.

जेटली ने आगे बताया, गन्ना किसान गहरी परेशानी में हैं. यह मामला कैसे सुलझे इस पर 5 मंत्रियों का एक दल दो हफ्ते में सिफारिश देगा. माल की कीमतें विक्रय मूल्य से ज्यादा होने की सूरत में क्या किया जाए, इस पर राय-विचार होगा.

इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में चीनी पर सेस नहीं लगाने का फैसला हो सकता है. हालांकि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई.

इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले आधिकारियों की बैठक खत्म हो गई. अधिकारियों की बैठक में चीनी पर सेस लगाने पर सहमति नहीं बनी. राज्यों ने चीनी पर सेस लगाने का किया विरोध किया है. इथेनॉल पर जीएसटी घटाने पर भी सहमति नहीं बन पाई है. साथ ही माना रहा है कि जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाने पर भी सहमति नहीं बनी है.

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