जीएसटी काउंसिल की बैठक संपन्न, कर वसूली पर राज्यों ने जताया संतोष

जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को अहम बैठक हुई. इस बैठक में खास चर्चा जीएसटी के पहले साल में राजस्व कर की वसूली को लेकर हुई. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक जीएसटी परिषद के सदस्यों ने राजस्व वृद्धि पर खासा संतोष जताया.

There were several items on the agenda and detailed discussion on the first year's revenue collection. Members expressed satisfaction over revenue growth: Union finance Minister Arun Jaitley after GST Council meeting pic.twitter.com/T4AXHyGb19

— ANI (@ANI) May 4, 2018

वित्त मंत्री जेटली ने कहा, जीएसटीएन ढांचे पर विस्तृत चर्चा हुई. जीएसटीएन का 49 प्रतिशत हिस्सा सरकार के पास रहेगा जबकि 51 प्रतिशत हिस्सेदारी अन्य कंपनियों के पास रहेगी. मैंने सुझाव दिया है कि समय के साथ इस 51 प्रतिशत हिस्सेदारी को सरकार ले ले और बाद में इसे राज्यों और केंद्र के बीच बराबर हिस्से में बांट दिया जाए.

Second important item discussed was change in ownership structure of GSTN,the original structure of GSTN-49% held by the govt*balance 51% by other entities. I had made a suggestion that this shareholding of 51% should be taken over by the govt&divided equally b/w states&Center:FM pic.twitter.com/i7MTk3UCX4

— ANI (@ANI) May 4, 2018

वित्त मंत्री ने कहा, राजस्व की जहां तक बात है तो फिलहाल यह राज्यों और केंद्र के बीच 50-50 प्रतिशत के हिसाब से बंटेगा. जितनी कर वसूली होगी, जीएसटी अनुपात के मुताबिक राज्यों में बांट दिया जाएगा.

Eventually Central govt should hold 50% and state govts will hold 50% collectively. The collective share of state govts will be pro-rata divided among the states as per their GST ratios: FM Jaitley after GST Council meet

— ANI (@ANI) May 4, 2018

जेटली ने आगे बताया, गन्ना किसान गहरी परेशानी में हैं. यह मामला कैसे सुलझे इस पर 5 मंत्रियों का एक दल दो हफ्ते में सिफारिश देगा. माल की कीमतें विक्रय मूल्य से ज्यादा होने की सूरत में क्या किया जाए, इस पर राय-विचार होगा.

Sugarcane farmers are in deep distress. A separate group of 5 ministers within 2 weeks will make a recommendation to meet contingency of this kind when the cost of a commodity is higher than its selling price. Committee will be announced with in next 2 days: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/fgyOm4bvxA

— ANI (@ANI) May 4, 2018

इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में चीनी पर सेस नहीं लगाने का फैसला हो सकता है. हालांकि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई.

इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले आधिकारियों की बैठक खत्म हो गई. अधिकारियों की बैठक में चीनी पर सेस लगाने पर सहमति नहीं बनी. राज्यों ने चीनी पर सेस लगाने का किया विरोध किया है. इथेनॉल पर जीएसटी घटाने पर भी सहमति नहीं बन पाई है. साथ ही माना रहा है कि जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाने पर भी सहमति नहीं बनी है.