बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है जिसके तहत पेट्रोल और डीजल की नई कारों की खरीद पर 12 हजार रुपए का टैक्स लगाया जा सकता है. यह कदम इसलिए उठाया जाएगा जिससे लोग इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने की दिशा में प्रोत्साहित हों.
टीओआई के मुताबिक नीति आयोग ने वरिष्ठ सचिवों के साथ मीटिंग करने के बाद एक प्रस्ताव रखा है जिसके तहत पहले साल में जो लोग इलेक्ट्रानिक दोपहिया, तिपहिया वाहन और कार खरीद रहे हैं, उन्हें 25 हजार से 50 हजार रुपए तक का इनसेंटिव दिया जाएगा.
अधिकारियों ने ई-बसों के संचालन वाली राज्य एजेंसियों के लिए किलोमीटर आधारित रियायत की पेशकश करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीददारों को सीधा लाभ खरीदारों को देने का सुझाव दिया है.
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को उम्मीद है कि वह टैक्स के जरिए पहले साल में 7500 करोड़ रुपए जमा कर लेगी. वहीं प्रदूषण फैलाने वाली कारों पर चौथे साल में 70 हजार रुपए सरचार्ज लगेगा. केंद्र का लक्ष्य नए टैरिफ के जरिए 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हासिल करना है.
प्रकाशन ने यह भी बताया कि पेट्रोल और डीजल दोपहिया वाहन, तीन पहिया और कमर्शियल वाहनों को पहले साल में 500-25,000 रुपए का सरचार्ज देना होगा, जो चौथे साल में 4500 रुपए से 90,000 रुपए तक पहुंच जाएगा. मिली जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए गंभीर है.
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