भारत में निवेश की सोच रहे ग्लोबल फंड के लिए नियम होंगे आसान: सुरेश प्रभु

वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आने वाले ग्लोबल फंड के लिए सरकार नियम प्रक्रियाएं आसान बनाएगी. इससे उनके लिए कागजी कार्यवाई की जरूरत कम होगी और विस्तृत जानकारी सुलभ होगी.

प्रभु ने हाल के महीनों में भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से कई वैश्विक सरकारी कोषों, बीमा कोषों और पेंशन कोषों के साथ बैठक की है. उन्होंने कहा कि इन ग्लोबल फंड को उचित उम्मीदवार की तलाश जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इसलिए हम उनके लिए संचरना तैयार करने पर चर्चा कर रहे हैं.

मंत्री ने बताया, 'स्टार्टअप कंपनियों के लिए पूंजी प्राप्त करने में चुनौतियां हैं. हम इन चुनौतियों को सरकारी संपत्ति कोषों, बीमा कोषों, पेंशन कोषों और अन्य बड़े कोषों के सामने उठा रहे हैं. हम अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के साथ चर्चा कर रहे हैं. इन कोषों को निवेश के लिए सही उम्मीदवार ढूंढना चुनौती है और संभावित उम्मीदवारों को पैसे के लिए इंतजार करना पड़ रहा है.'

नियामकीय बोझ

उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जापानी कोषों ने नियामकीय बोझ और लंबी कागजी प्रक्रिया जैसे कुछ मुद्दों को उठाया था. मैंने उन मुद्दों की सूची बनाकर देने के लिए कहा है और हम इन दिक्कतों को देखेंगे. प्रभु ने कहा कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) सचिव के नेतृत्व में गठित समिति ने नियामकीय बोझ को सरल किया है.

डीआईपीपी के आंकड़ों के मुताबिक, 2017-18 में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) तीन प्रतिशत बढ़कर 44.85 अरब डॉलर पर पहुंच गया. भारत के लिए एफडीआई अहम क्योंकि उसे वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र में व्यापक बदलाव के वास्ते भारी निवेश की जरूरत है.