कुछ समय की आर्थिक मंदी के लिए करना होगा खुद को तैयार: अरविंद सुब्रमण्यन

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने देश की अर्थव्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए बड़ी चेतावनी दी है. सुब्रमण्यन ने कहा हमें कुछ समय की मंदी के लिए खुद को तैयार रखना होगा. इसके कई कारण हैं. इनमें वित्तीय प्रणाली में दबाव, वित्तीय परिस्थितियां बहुत कठिन होने के साथ ही यह त्वरित वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है.

सुब्रमण्यन अपनी नई किताब 'ऑफ काउंसेल: द चैलेंजेज ऑफ द मोदी-जेटली इकोनॉमी' के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे. इस मौके पर उन्होंने सरकार की दो मास्टरस्ट्रोक नोटबंदी और जीएसटी पर भी जमकर हमला बोला. सुब्रमण्यन के अनुसार इसे लागू किए जाने से देश की अर्थव्यस्था की रफ्तार मंद हुई. उन्होंने कहा कि बजट में जीएसटी से राजस्व वसूली का लक्ष्य तर्कसंगत नहीं है.

सुब्रमण्यन का कहना था कि बेशक जीएसटी विफल साबित नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती सिफारिशों के आधार पर यह और अधिक प्रभावी हो सकती थी.

#WATCH: "GST was certainly not a failure but it could have more along the lines of what I had initially recommended," says Former CEA Arvind Subramanian in Delhi pic.twitter.com/o6qW6QhhOj

— ANI (@ANI) December 9, 2018

बजट में जीएसटी को लेकर बहुत दवाब था. इसमें जीएसटी से वसूली के लिए जो लक्ष्य रखा गया , वह कहीं से भी व्यावहारिक नहीं है. मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि बजट में जीएसटी के लिए अतार्किक लक्ष्य रखा गया है, इसमें 16-17 प्रतिशत (वृद्धि) की बात कही गई है.

Former CEA Arvind Subramanian: To judge the GST by what the budget demands of the GST, is unreasonable. I can say it frankly, the budget has made unreasonable demands on GST. It asked for 16-17 per cent. pic.twitter.com/y6xR5BglCs

— ANI (@ANI) December 9, 2018

अभी हाल ही नीति आयोग द्वारा जारी की गई संशोधित जीडीपी डेटा पर बोलते हुए उन्होंने कहा, जीडीपी की संशोधित यह विशेष सीरीज कई सवाल उठाती है. ऐसे में इसकी समीक्षा विशेषज्ञों द्वारा करानी जरूरी है.

Former CEA on the recently released revised GDP data by Niti Aayog: This particular series raises many questions. If you look at the other indicators during that period (UPA), you see a big difference between those indicators and the recent back-series. It demands an explanation. pic.twitter.com/QnQ6nS3uli

— ANI (@ANI) December 9, 2018

इसी दौरान सुब्रमण्यन ने केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता में कटौती करने वाली बात पर आरबीआई का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए.