NPA के निपटने के लिए सरकार बनाएगी मजबूत तंत्र: गोयल

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 11 सरकारी बैंक प्रमुखों से मुलाकात की. इस मुलाकात में बैंकिंग सिस्टम की दिक्कतों को सुलझाने पर चर्चा हुई. चौथी तिमाही के नतीजों के बाद यह पहली मीटिंग थी.

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस मीटिंग के बाद कहा कि बैंक दबाव वाले कर्ज खातों के पारदर्शी और त्वरित समाधान करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ एनपीए और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया.

वित्त मंत्री ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास सालों से कर्ज संबंधी फैसलों के तेजी से निपटारे के लिए एक ठोस और पारदर्शी प्रक्रिया मौजूद है.

The State Bank of India has over the years had a very robust mechanism by which faster credit decisions are taken in a transparent manner, such as decisions on credit, decisions on resolution of stress: Finance Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/r1hm6nLB6L

— ANI (@ANI) June 8, 2018

पीयूष गोयल ने कहा कि एसबीआई द्वारा सालों के अनुभव के आधार पर एक प्रजेंटेशन दिया गया और मुझे यह महसूस हुआ कि बैंकर अब चाहते हैं कि दबाव वाले खातों या एनपीए के तेजी से पारदर्शी तरीके से निपटारे के लिए कोई तंत्र विकसित किया जाए.

A presentation was made by SBI based on several years of experience and I am given to understand that all the bankers are now wishing to set up such a mechanism which will enable faster resolution of stressed accounts in a very transparent manner: Finance Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/qcaQ8xxxon

— ANI (@ANI) June 8, 2018

वित्त मंत्री ने कहा फंसे कर्ज खातों के तेजी से समाधान के लिए एक संपत्ति पुनर्गठन कंपनी बनाने पर सुझाव देने के वास्ते एक समिति बनाई जाएगी. इस समिति में रिटायर जजों, विजिलेंस अफसरों, रेगुलेटर्स और कुछ बाहरी विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा.

There is also been a proposal that some of the banks may consider having oversight committees,it could comprised of retired judges, vigilance officials, regulators,and bring in some external expertise to help faster decision making in the Indian banks: Union Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/VdeoxlocIa

— ANI (@ANI) June 8, 2018

उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 21 बैंकों को समर्थन देने, प्रक्रिया को मजबूत बनाने और उपभोक्ता हित की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में खाली पड़े सभी पदों को अगले 30 दिन में भर दिया जाएगा.