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भारत में कारोबार करने के माहौल में सुधार हुआ है. वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रेटिंग जारी कर दी है. भारत 23 पायदान उछलकर 100वें से 77वें नंबर पर आ गया है. पिछले साल भारत इस लिस्ट में 100वें नंबर पर था.
ब्लूमबर्ग के मुताबिक, इस सूची में इस साल जीएसटी और इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जैसे सुधारों का फायदा सरकार को मिल सकता है. पिछले साल भारत ने इस रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई थी.
#WATCH Live via ANI FB: FM Arun Jaitley briefs the media on India at 77th rank in the World Bank's 'Ease of doing business' index https://t.co/3mo97GEPcV pic.twitter.com/xc7M30qLSi
— ANI (@ANI) October 31, 2018
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार की वजह से आम चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर पॉजिटिव सेंटीमेंट बढ़ेगा. सरकार अभी रुपए की गिरावट और तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से विपक्ष के निशाने पर है.
अरुण जेटली ने कहा कि जब हम सत्ता में आए थे तब मोदी ने कहा था कि वह भारत को 50वें पायदान तक लाना चाहते हैं. उन्होंने कहा आज हम 77वें पायदान पर हैं. DIPP ने हर पैमाने पर रैंकिंग बढ़ाने के लिए काम किया है. जेटली ने 2014 में हम 184वे पायदान पर थे. लेकिन एकसमान कंस्ट्रक्शन कानूनों की बदौलत आज हम 129 पायदन उछलकर 52वें पायदान पर आ गए हैं. यह रिकॉर्ड सुधार है.
With all uniform construction bye-laws, from 184 in 2014 ranking we have jumped up by 129 points to 52. This is the largest single jump. It was a big corruption issue. But there has been a record improvement in ranking: Finance Minister Arun Jaitley pic.twitter.com/XZDm9Uvs7n
— ANI (@ANI) October 31, 2018
वर्ल्ड बैंक हर साल आसान कारोबार वाले देशों की सूची जारी करता है इसमें कुल 190 देश होते हैं. मोदी सरकार का सपना इस सूची में भारत को टॉप 50 में लाने का है. इस बार रैंकिंग में भारत का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होगा.
कैसे तय होती है यह रैंकिंग
भारत ने 2003 से अब तक 37 बड़े सुधार लागू किए हैं. पिछले साल इस रिपोर्ट में दिल्ली और मुंबई को शामिल किया गया था. रिपोर्ट में किसी कारोबार को शुरू करना, कंस्ट्रक्शन परमिट, क्रेडिट मिलना, छोटे निवेशकों की सुरक्षा, टैक्स देना, विदेशों में ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट लागू करना और दिवालिया शोधन प्रक्रिया को आधार बनाया जाता है.
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