बुधवार, मार्च 29, 2023
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खुदरा कारोबारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने ई-कॉमर्स कंपनियां के जरिए हर वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रावधानों का अनुपालन करने का प्रमाणपत्र मुहैया कराने की मांग की. कैट ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु को लिखे खत में कहा कि जो कंपनियां यह प्रमाणपत्र हासिल नहीं कर पाएं उन्हें पूंजी जुटाने की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए. साथ ही उनके पोर्टल का परिचालन निलंबित किया जाना चाहिए.
सरकार ने ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति में पिछले महीने बदलाव की घोषणा की थी. कैट ने मंत्री से ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए प्रस्तावित ई-कॉमर्स नीति को जल्द अमल में लाने की भी मांग की. इसके अलावा संगठन ने ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण गठित करने की भी मांग की.
कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ई-कॉमर्स की इन नीति के साथ है. उनका कहना है कि ये आदेश जस का तस लागू होता है तो ई-कॉमर्स कंपनियों की कम प्राइसिंग वाली नीति और बंपर डिस्काउंट के दिन गई बातें हो सकती है. ऐसे में नए नियम एक फरवरी से लागू होंगे और 1 फरवरी के बाद देश में ऑनलाइन शॉपिंग की दिशा और दशा क्या रहती है, इसको लेकर ई-कॉमर्स कारोबारी भी सचेत हैं.
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