दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए एक और सुझाव लेकर आई है. खबर है कि सरकार सीएनजी गाड़ी चलाने वालों से बस आधा रोड टैक्स लेने का प्रस्ताव लाने वाली है. लेकिन ये फायदा बस उन्हें मिलेगा, जिन्होंने ब्रांड न्यू सीएनजी गाड़ी खरीदी होगी, वो भी उनकी गाड़ी में फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट्स लगा होना चाहिए.
सरकार को उम्मीद है कि इससे लोगों को पेट्रोल और डीजल जैसे प्रचलित फ्यूल के इतर सीएनजी इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. इसका एक फायदा ये भी हो सकता है कि इससे कारों का रजिस्ट्रेशन कराना भी सस्ता हो जाएगा. हालांकि इससे कारों के एक्स शोरूम की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
दिल्ली में रोड टैक्स तीन स्लैब में बंटा हुआ है.
- छह लाख तक की कीमत वाली कारों पर उनकी एक्स शोरूम वाली कीमत का चार फीसदी टैक्स लगता है.
- 6-10 लाख तक की कारों पर उनकी एक्स शोरूम वाली कीमत का 7 प्रतिशत टैक्स लगता है.
- और 10 लाख से ऊपर तक की कारों पर उनकी एक्स शोरूम की कीमत का 10 प्रतिशत टैक्स लगता है.
रोड टैक्स में कटौती आने से ग्राहक की जेब को भी आराम मिलेगा. साथ ही इससे कार कंपनियां भी कारों के सीएनजी वर्जन लॉन्च करने को उत्साहित होंगी. वैसे भी पिछले कुछ सालों में फैक्ट्री फिटेड सीएनजी कारों में बड़ी गिरावट देखी गई है.
मार्च 2018 में दिल्ली सरकार ने अपने बजट में कहा था कि सरकार निजी सीएनजी कारों के रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देकर उसका आधा करेगी लेकिन ये कदम बहुत प्रभावी नहीं है क्योंकि दिल्ली में रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए से भी कम है.
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