दिल्ली बजट 2018: स्कूलों पर खास फोकस और शुरू हुआ डेडलाइन का ट्रेंड

दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने अपना पहला ग्रीन बजट पेश कर दिया है. इनके बजट में सबसे ज्यादा जोर शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल पर रहा. इस बजट की एक दिलचस्प बात ये थी कि सिसोदिया ने अपनी योजनाओं के लागू होने की डेडलाइन भी बताई है. आमतौर पर बजट में बड़े-बड़े ऐलान हो जाते हैं. लेकिन वे योजनाएं लागू कब होंगी, इसकी कोई जानकारी नहीं होती. लेकिन मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करने के साथ 30 अक्टूबर 2018 की डेडलाइन तय कर दी है. उन्होंने कहा है कि तब तक 530 मोहल्ला क्लीनिक और स्कूलों में 230 क्लीनिक शुरू कर लिए जाएंगे. इन क्लीनिक के लिए स्टाफ की नियुक्ति अगले 4 महीने में होगी.

दिल्ली वालों को क्या मिलेगा?

मनीष सिसोदिया ने कहा, 'मार्च 2019 तक दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी.' छोटी सड़कों की मरम्मत पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने ध्यान दिया है. इन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. हालांकि इस मौके पर भी उन्होंने एलजी अनील बैजल को आड़े हाथों लिया. सिसोदिया ने कहा, 'समस्या सिर्फ एलजी की अनुमति को लेकर है. उम्मीद है कि एलजी इसकी अनुमति दे देंगे.'

इससे पहले दिल्ली सरकार ने घर-घर राशन डिलीवरी का प्रस्ताव रखा था, जिसे एलजी ने खारिज कर दिया है. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, एलजी ऑफिस ने बताया कि केजरीवाल सरकार को यह प्रस्ताव पहले केंद्र सरकार के पास भेजना चाहिए.

देश का पहला ग्रीन बजट

देश में पहली बार किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने ग्रीन बजट पेश किया है. सरकार ने ग्लोबल थिंक टैंक की मदद से 26 प्वाइंट वाला एक प्रोग्राम बनाया है. सिसोदिया ने बताया, 'इस प्रोग्राम को लागू करने के बाद PM2.5 को घटाकर 503MT तक लाया जा सकता है.' उन्होंने यह भी बताया कि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से रियल टाइम असेसमेंट कराया जाएगा.

प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार सीएनजी वाली गाड़ियों को भी बढ़ावा दे रही है. इसके तहत दिल्ली में फैक्टरी फिटेड सीएनजी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस में 50 फीसदी की कमी लाई जाएगी. हालांकि इस पर भी सिसोदिया की शर्त है कि अगर एलजी इसकी इजाजत देते हैं तभी मुमकिन होगा.

शिक्षा पर खास जोर

अरविंद केजरीवाल सरकार ने शिक्षा पर खास जोर दिया है. इस साल एजुकेशन सेक्टर के लिए टोटल बजट 13,997 करोड़ रुपए का है. यह टोटल बजट का 26 फीसदी है. 2017-18 में शिक्षा का बजट टोटल बजट का 23.5 फीसदी था.

स्कूल की लाइब्रेरी को बेहतर बनाने के लिए हर स्कूल की मैनेजिंग कमिटी को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे. सभी स्कूल के टीचर को टैबलेट कंप्यूटर दिया जाएगा ताकि वे अटेंडेंस का रिकॉर्ड रख सकें.

हर स्कूल में 200-250 कैमरे लगाए जाएंगे ताकि पैरेंट्स लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अपने बच्चों को देख सके. टीचर के लिए स्टाफ रूम में कॉफी मशीन रखी जाएगी. यह सुविधा अभी तक प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को ही मिलती थी.

स्टूडेंट्स की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग पर 10 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है. दिल्ली कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स दिल्ली के स्कूलों की रैंकिंग करेंगे. इसके लिए 15 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. स्कूलों में स्पोर्ट्स की सुविधाओं के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं. वहीं लैंग्वेज एकेडमी इंग्लिश एकेडमी शुरू करने के लिए 36 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार देगी.