दिल्ली बजट 2018: मुफ्त इलाज, शिक्षा और खेल पर जोर

दिल्ली सरकार का विधानसभा में बजट पेश किया जा रहा है. इस दौरान दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बजट पेश कर रहे हैं. आप सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 53,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है. इस बार दिल्ली सरकार पहली बार ग्रीन बजट पेश कर रही है.

बजट पेश करने के दौरान मनीष सिसोदिया ने बताया कि स्वास्थ्य पर बजट का 11.3 फीसदी खर्च किया गया है. सरकार ने बताया कि स्वास्थ्य समिति का गठन कर उसे 50 करोड़ का प्रस्ताव दिया जाएगा. इसके अलावा इस बजट में बताया गया है कि एसिड अटैक सर्वाइवर के इलाज का खर्च भी दिल्ली सरकार ही उठाएगी.

सरकार ने 1000 मोहल्ला क्लीनिक बनाने का टारगेट किया है. इसके लिए 503 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है.  स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर चल रहे हैं. इसी के साथ 5 साल में 500 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने का टारगेट है. बजट पेश करने के दौरान बताया गया कि इस साल 25 नए वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर भी खोले जाएंगे.

इस साल दिल्ली सरकार का बजट डेढ़ गुना ज्यादा बढ़ा है. खेलों की संख्या को बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पेश किया गया है.

बजट पेश करने के दौरान बताया गया कि एल्कॉन स्कूल जैसे मामलों से निपटने के लिए कई कार्यकर्मों का आयोजन किया जाएगा. इसमें पेरेंटिंग वर्कशॉप कराई जाएंगी. शिक्षा के लिए 13997 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव पेश किया गया है. बच्चियों की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है. इसके अलावा 1 से 8वीं के छात्र-छात्राओं के लिए मिशन बुनियाद शुरू किया जाएगा. एसएससी को किताबों के लिए 5 लाख का अतिरिक्त फंड दिया जाएगा.

बजट में बताया गया है कि बिजली के आधे दाम जारी रहेंगे. नेट मीटरिंग के माध्यम से दिल्ली सरकार बिजली खरीदेगी. नेट मीटरिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे अपनी छत पर सोलर प्लांट के जरिए बिजली बनाई जाती है.