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छत्तीसगढ़ के चुनावी साल के बजट में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने की नवीन योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है

Updated On: Feb 10, 2018 07:47 PM IST

Bhasha

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छत्तीसगढ़ के चुनावी साल के बजट में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शनिवार को राज्य के लिए 83,179 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. चुनावी वर्ष के इस बजट में राज्य सरकार ने किसान, गरीब, मजदूर और कर्मचारियों समेत हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है.

विधानसभा में शनिवार को मुख्यमंत्री रमन सिंह (जिनके पास वित्त विभाग भी है) ने वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया. इस दौरान सिंह ने कहा कि बजट मुख्य रूप से किसान, गरीब और मजदूर की समृद्धि, महिला सशक्तीकरण, गुणवत्ता युक्त शालेय शिक्षा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों की खुशहाली, युवा शक्ति के संधान, गावों के विकास, अधोसंरचना तथा सुशासन की उत्तरोत्तर प्रगति पर केंद्रित है.

मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि वर्ष 2018-19 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 13,480 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जो पिछले वर्ष से 29 प्रतिशत अधिक है. राज्य के जशपुर, छुई खदान, कोरबा, कुरूद, गरियाबंद और महासमुंद में छह नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और पत्रकारों को 30 हजार रुपए तक का अतिरिक्त बीमा कवर लाभ दिया जाएगा. वहीं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 131 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 315 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

सिंह ने कहा कि शासकीय अस्पतालों में इलाज की सुविधा बढ़ाने के लिये राज्य के जिला अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पैथोलाजी एवं रेडियोलाजी संबंधी समस्त जांच सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी. इसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने की नवीन योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. इससे श्रमिकों को उपचार के लिए तत्काल राशि की व्यवस्था करने की चिंता से मुक्ति मिलेगी तथा वे आसानी से अपना उपचार करा सकेंगे.

उन्होंने कहा कि वर्तमान में मितानिनों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा देय प्रोत्साहन राशि पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि राज्य शासन द्वारा दी जाती है. अब इसमें 25 प्रतिशत की और वृद्धि करते हुए राज्य शासन की ओर से कुल 75 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है जिससे 70 हजार मितानिनों की वर्तमान मासिक आय में 400 से एक हजार रुपए तक की वृद्धि होगी.

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