गिरते रुपए को काबू में करने के लिए सरकार ने इन सामानों पर बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी

डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए के भाव और शेयर मार्केट में जारी गिरावट के बीच भारत सरकार ने गुरुवार को बेस स्टेशन और डिजिटल लाइन प्रणाली सहित चुनिंदा संचार उपकरणों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी. यह दूसरी बार है जब सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है. इससे पहले 26 सितंबर को घरेलू रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनर सहित 19 वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की गई थी.

सरकार ने चालू खाते के घाटे (करंट अकाउंट डेफिसिट) को बढ़ने से रोकने के लिए गैर जरूरी आयात में कमी लाने की घोषणा की थी. केंद्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोत्तरी 12 अक्टूबर से प्रभाव में आ जाएगी.

बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार का यह मानना है कि कस्‍टम टैरिफ एक्‍ट 1975 के चैप्‍टर 85 के तहत आने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया जाना चाहिए और अभी के हालात इस पर फौरन कदम उठाने के लिए जायज है.

चैप्‍टर 85 के तहत बिजली की मशीनें और सामान, साउंड रिकॉर्डर, टेलीविजन इमेज रिकॉर्ड और उनके पार्ट आते हैं. अभी तक इन सामानों पर 10 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी.

इससे पहले गुरुवार को वित्‍त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था कि वर्तमान करंट अकाउंट डेफिसिट को नियंत्रण में रखने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे. उन्‍होंने कहा, रुपया, देनदारियों में संतुलन और करंट अकाउंट डेफिसिट सबसे बड़ी चिंता है और इनके लिए रणनीति है. इन मसलों पर हम तय समय पर कदम उठाएंगे. वित्‍तीय वर्ष के 2018-19 की पहली तिमाही में करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 2.4 प्रतिशत हो गया है.

2018 की शुरुआत के बाद से डॉलर के मुकाबले रुपए में 13 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है. गुरुवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74.45 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने शुरुआती कारोबार में 1030 अंकों की गिरावट के साथ 34000 के आंकड़े के नीचे पहुंच गया. इन्हीं सब को देखते हुए भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है.

(इनपुट भाषा से)