कैबिनेट ने 3 बैंकों के विलय को मंजूरी दी, निर्यातकों को मिलेगी 600 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बीते बुधवार को कृषि, वस्त्र और चमड़ा जैसे श्रम-इंटेसिव क्षेत्रों द्वारा उत्पादित सैकड़ों वस्तुओं के लिए 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी का विस्तार करने का फैसला किया है, जो एमएसएमई के एक बड़े हिस्से के लिए बना है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सरकार ने एक बयान में कहा- इस योजना की शेष अवधि के लिए ब्याज समानता पर निर्यातकों को लगभग 600 करोड़ रुपए का लाभ होगा.

विजया बैंक और देना बैंक के कारोबार को BoB में बदल दिया जाएगा

कैबिनेट ने देश के दूसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता (एसबीआई के बाद) को बनाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), विजया बैंक और देना बैंक के प्रस्तावित विलय के लिए एक योजना को मंजूरी दी है. यह विलय 1 अप्रैल से होगा. इस योजना के अनुसार, विजया बैंक और देना बैंक के कारोबार, संपत्ति और देनदारियों को बैंक ऑफ बड़ौदा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा. वहीं अलग से मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियनों की मान्यता के संबंध में प्रावधान करने के लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. फिलहाल यह अधिनियम केवल ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण का काम करता है.

मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के पास अधिक सौदेबाजी की शक्ति होगी

हालांकि ट्रेड यूनियन की मान्यता 1958 में विकसित द कोड ऑफ डिसिप्लिन में दिशानिर्देशों द्वारा शासित है. इसके अलावा यह स्वैच्छिक रूप से नियोक्ताओं और कर्मचारियों द्वारा स्वीकार भी की जाती है. इसमें स्पष्ट मान्यता महत्वपूर्ण है क्योंकि मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के पास नियोक्ताओं के साथ अधिक सौदेबाजी की शक्ति होगी. नौकरियों के अवसर प्रदान करने के अलावा, निर्यातकों का लक्ष्य ऋण प्रवाह में सुधार करना और आउटबाउंड शिपमेंट को बढ़ावा देना है जो 2011-12 के बाद से पर्याप्त वृद्धि के बिना प्रति वर्ष लगभग 300 बिलियन डॉलर का निवेश कर रहे हैं.

सभी निर्यातकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की उम्मीद है

सरकार के बयान के अनुसार CCEA ने वाणिज्य मंत्रालय के प्रस्ताव को 416 टैरिफ लाइनों के तहत कवर किए गए उत्पादों के निर्यात के लिए इस तरह के क्रेडिट पर 3 प्रतिशत की ब्याज समानता दर की अनुमति देकर व्यापारी निर्यातकों को प्री-पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट के लिए शामिल करने की मंजूरी दी है. ये उत्पाद बड़े पैमाने पर एमएसएमई / श्रम प्रधान क्षेत्रों जैसे कृषि, कपड़ा, चमड़ा, हस्तकला और मशीनरी से हैं. इस योजना में कारोबारी निर्यातकों को शामिल करने से सभी निर्यातकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की उम्मीद है, जो उन्हें एमएसएमई द्वारा निर्मित अधिक उत्पादों के निर्यात के लिए प्रोत्साहित करेंगे.

व्यापारी निर्यातक देश के निर्यात का लगभग 35 फीसदी योगदान करते हैं

इस साल की शुरुआत में, वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने निर्यात ऋण में गिरावट का मुद्दा उठाया था. उन्होंने सुझाव दिया था कि निर्यातकों को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र माना जाना चाहिए. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) के अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्ता ने इस कदम की सराहना की थी. उन्होंने कहा था- व्यापारी निर्यातक देश के निर्यात का लगभग 35 प्रतिशत योगदान करते हैं और ऋण की उच्च लागत उनके प्रतिस्पर्धी किनारे को समान रूप से खराब कर देती है. सब्सिडी से मर्चेंट निर्यातकों के संचालन की लागत में काफी कमी आएगी, जो एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं के शिपिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने बताया था- देश का व्यापारिक निर्यात अप्रैल-नवंबर की अवधि में 11.6 प्रतिशत बढ़कर 217.5 बिलियन डॉलर हो गया है.

सरकार ने पिछले साल सितंबर में इन बैंकों के विलय की घोषणा की थी

पिछले वित्त वर्ष में आउटबाउंड शिपमेंट लगभग 10 प्रतिशत बढ़कर 303 बिलियन डॉलर हो गई है, जिसका आधार बहुत कम था. BoB ने बीते बुधवार को खुद के साथ विजया बैंक और देना बैंक के विलय के लिए शेयर स्वैप अनुपात को अंतिम रूप दिया है. योजना के अनुसार, विजया बैंक के शेयरधारकों को प्रत्येक 1000 शेयरों के लिए BoB के 402 इक्विटी शेयर मिलेंगे. वहीं देना बैंक के शेयरधारकों को BoB के प्रत्येक 1000 शेयरों के लिए 110 शेयर मिलेंगे. सरकार ने पिछले साल सितंबर में इन बैंकों के विलय की घोषणा की थी.