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Budget 2019: अभी देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा नौकरियां हैं, मोदी सरकार इसमें फेल हो गई- राहुल गांधी

Union Budget 2019 live: राहुल गांधी ने कहा कि 3.5 लाख करोड़ रुपए में किसानों का कर्जा माफ कर सकते हो. किसानों को 17 रुपए देते हो. सोमवार को ईवीएम के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के पास जाएंगे.

| February 01, 2019, 08:05 PM IST

FP Staff

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हाइलाइट

Feb 1, 2019

  • 19:17(IST)

    ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि मैं मध्यम और कम वर्ग के लोगों के लिए टैक्स बेनेफिट का स्वागत करते हैं. मैं हमारी KALIA योजना की तर्ज पर छोटे और सीमांत दोनों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का स्वागत करता हूं. हालांकि, यह किसानों को तब अधिक लाभांवित करता था, जब सहायता की मात्रा KALIA योजना के बराबर या उससे ज्यादा हो.

  • 17:50(IST)

    3.5 लाख करोड़ रुपए में किसानों का कर्जा माफ कर सकते हो. किसानों को 17 रुपए देते हो. सोमवार को ईवीएम के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के पास जाएंगे.

  • 15:35(IST)

    पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है. मुझे प्रसन्नता है कि अगले दशक के अंत तक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया गया है.

  • 15:32(IST)

    हमारा पूरा प्रयास है कि किसान को सशक्त कर, वो अपनी आय दोगुनी कर सके. आज के निर्णयों से इस मिशन को और मजबूती मिलेगी. आज प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है. नए-नए प्रकार की योजनाओं में प्रगति हो रही है: पीएम मोदी

  • 15:30(IST)

    बजट पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया-

  • 15:29(IST)

    पीएम मोदी ने कहा कि 12 करोड़ गरीब किसानों को इस बजट से सीधा फायदा मिलेगा. किसानों के लिए समय-समय पर अलग-अलग योजनाएं सरकारों ने बनाई हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के मिलेगा

  • 15:06(IST)

    जिसकी भी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक हो, उन व्यक्तियों को पूर्ण रूप से टैक्स रिबेट दिया जाएगा, जिससे 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम के सभी लोग टैक्स के दायरे से बाहर निकल जाएंगे: पीयूष गोयल

  • 14:51(IST)

    पी. चिदंबरम ने कहा कि अंतरिम वित्त मंत्री अपनी लंबी अंतरिम बजट स्पीच से हमारे धैर्य का टेस्ट ले रहे थे. यह अंतरिम बजट नहीं था, यह एक चुनावी अभियान के भाषण के साथ-साथ एक पूर्ण बजट था.

  • 14:48(IST)

    बजट पर बोलते हुए पी. चिदंबरम ने कहा कि मेरा बजट पर एक लाइन का कमेंट है कि यह वोट ऑन अकाउंट नहीं है, यह अकाउंट फॉर वोट्स है.

  • 14:45(IST)

    केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विपक्ष के पास इस पर बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, वह मोदी जी की कल्याणकारी नीतियों को डरे हुए हैं. हम वोटबैंक की राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं. हम भारत के किसानों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए समर्पित हैं.

  • 14:39(IST)

    पीयूष गोयल ने कहा कि घुमंतु समुदाय के लिए एक वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा, और इनके विकास के लिए भी सरकार पूरी तरह चिंता करेगी.

  • 14:37(IST)

    प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों के विकास के लिए जो कदम उठाए हैं. आज देश का करदाता गर्व से कह रहा है कि देश में विकास हो रहा है. आज देश के किसानों को एक नए उत्साह और उमंग से आगे की राह दिखती है: पीयूष गोयल

  • 14:32(IST)

    एनिमल हस्बैंड्री और फिशरीज का काम करने वालों को लोन में शुरुआत में 2% की छूट मिलेगी, और समय पर लोन चुकाने पर 3% की छूट और मिलेगी.

  • 14:28(IST)

    जो लोग एसी कमरों में बैठे हुए हैं वह छोटे किसानों का दुख नहीं समझ सकते. इसे ध्यान में रखते हुए, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की. यह ऐतिहासिक फैसला था: पीयूष गोयल

  • 14:20(IST)

    किसानों में एक बड़ा वर्ग है जो पशुपालन और मछली पालन करता है. देश में ऐसे 1.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं. ऐसे लोगों को लोन के ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी और जब लोन लौटाएंगे तो उन्हें इसमें तीन फीसदी की छूट मिलेगी.- पीयूष गोयल

  • 14:18(IST)

    आपदा आने पर किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है. कुछ सहायता तो मिलती है लेकिन किसान का कर्ज भुगतान नहीं हो पाता. ऐसी परिस्थिति में किसानों को लोन में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी.- पीयूष गोयल

  • 14:16(IST)

    18 साल से 40 साल तक के उम्र वाले जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. इसमें घरेलू कामगार को भी जोड़ा गया है. मात्र 55 रुपए प्रति महीने डालकर 18 वर्ष का इंसान इस योजना का लाभ ले सकता है.- पीयूष गोयल

  • 14:13(IST)

    पिछली सरकारों ने सिर्फ आश्वासन दिया है. उनकी योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंच पाई. हमारी यह योजना किसानों तक पहुंचेगी. इसे हमने दिसंबर, 2018 से ही लागू कर दिया है.- पीयूष गोयल

  • 14:12(IST)

    पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस

  • 14:12(IST)

    विकास समाज के हर नागरिक तक पहुंचे, समाज के हर वर्ग को विकास से जोड़ना और उसका लाभ पहुंचाना, इस बजट ने यह काम किया है- पीयूष गोयल

  • 14:11(IST)

    विपक्ष पर हमला बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस देश में कुछ बड़े खानदान के लोग हैं. वे एसी कमरों में बैठे रहते हैं. उन्हें समझ नहीं आता कि जिनके पास जमीन कम है, वह कैंसे रहेंगे. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ऐसे किसानों के लिए योजना की शुरुआत की है.

  • 14:10(IST)

    इस बार के बजट में दो चीजें शुरू की गई. एक किसानों के लिए और दूसरी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए. हमारी सरकार ने किसानों के लिए वो काम किया है जो आज तक नहीं हुआ. छोटे और सीमांत किसानों के लिए हमारी सरकार एक योजना लेकर आई है.- पीयूष गोयल

  • 14:09(IST)

    इस बजट से देश में उत्साह है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति, मिडिल क्लास और समाज के हर वर्ग का चिंता करने वाली सरकार है. इस बजट से यह साबित हो गया है.- पीयूष गोयल

  • 14:07(IST)

    अंतरिम बजट होने के कारण कई चीजें जो करना चाहते थे, वे नहीं कर पाए- पीयूष गोयल

  • 14:06(IST)

    देश का अंतरिम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल मीडिया को संबोधित कर रहे हैं.

  • 13:59(IST)

    2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपए सालान दिया जाएगा. ये कदम किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण होगा.- अमित शाह

  • 13:54(IST)

    आम आदमी और किसान को राहत देने वाला बजट है. इस बजट से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री मोदी जनता के अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं. जो किसान बैंक से कर्ज नहीं ले पाते उन्हें भी इस बजट से लाभ मिलेगा. यह विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है.- अमित शाह

  • 13:52(IST)

    बजट पेश होने के बाद मीडिया से बात कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह

  • 13:51(IST)

    पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूर्ण रूप से कर मुक्त करके प्रधानमंत्री ने देश के मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत दी है. मोदी सरकार द्वारा मध्यम वर्ग के हित में किए जा रहे विभिन्न अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रयासों की कड़ी में यह एक बड़ा निर्णय है.

    बाजार में निवेश करने पर 6,50,000 रुपए तक की आय को पूर्ण रूप से कर मुक्त करने के ऐतिहासिक निर्णय का मैं ह्रदय से स्वागत करता हूँ. इस निर्णय से न सिर्फ मध्यम वर्ग को कर में राहत मिलेगी बल्कि उनकी देश के विकास में सहभागिता भी बढ़ेगी.- बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह

  • 13:50(IST)

    संगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर और कामगारों को 7000 रुपए तक का बोनस और बोनस मिलने के लिए पात्रता को 21,000 प्रति माह बढ़ाने के निर्णय से निचले स्तर पर कार्यरत वर्ग को बड़ी राहत देने के निर्णय का ह्रदय से स्वागत करता हूं- अमित शाह

Budget 2019: अभी देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा नौकरियां हैं, मोदी सरकार इसमें फेल हो गई- राहुल गांधी

बजट सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ हुई. संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और यह वर्तमान सरकार के तहत संसद का यह अंतिम सत्र होगा. इस सत्र के दौरान 10 बैठकें होंगी. वहीं आज 1 फरवरी को मौजूदा सरकार के जरिए अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया जाएगा. यह 16वीं लोकसभा का आखिरी बजट सत्र है.

दरअसल, अरुण जेटली की सेहत से जुड़ी समस्या के चलते पीयूष गोयल को वित्त मंत्री का प्रभार सौंपा गया है. जिसके कारण वित्त मंत्री पीयूष गोयल आज अंतरिम बजट पेश करेंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण से जुड़ी अनेक उपायों की घोषणा कर सकती है. वहीं इस साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं. ऐसे में संभावनाएं बनी हुई है कि सरकार का यह बजट लोकसभा चुनाव पर केंद्रित हो सकता है. वहीं सरकार के जरिए अगर किसी तरह की लोकलुभावन घोषनाएं भी इस बजट के जरिए की जाती है तो ऐसी उम्मीदें है कि विपक्ष की ओर से सरकार के लोकलुभावन घोषणाओं का विरोध किया जा सकता है.

इन पर रहेगा फोकस

वहीं सरकार इस बार बजट में इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाकर मिडिल क्लास के लोगों को राहत दे सकती है. साथ ही इस बार केंद्र सरकार का फोकस किसानों पर भी बना रह सकता है. सरकार के जरिए किसानों के लिए किसी प्रकार की खास घोषणा इस बजट के माध्यम से की जा सकती है. वहीं बीमा और हेल्थ सेक्टर को भी इस बार बजट से काफी उम्मीदें बनी हुई है. साथ ही जीएसटी को लेकर भी सरकार के जरिए बजट के माध्यम से नई घोषणा की जा सकती है. गोल्ड पॉलिसी का इंतजार काफी समय से है, ऐसे में सरकार के जरिए इस बजट में गोल्ड पॉलिसी की घोषणा भी संभव है.

वहीं बजट सत्र के दौरान कई अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक पारित कराने का सरकार प्रयास करेगी. इसमें मुस्लिम महिला विवाह के अधिकार की सुरक्षा अध्यादेश 2019, भारतीय मेडिकल काउंसिल संशोधन अध्यादेश 2019, कंपनी संशोधन अध्यादेश 2019 शामिल है. इसके अलावा सत्र के दौरान मानव तस्करी की रोकथाम संबंधी विधेयक, आधार संबंधी संशोधन विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, डीएनए प्रौद्योगिकी नियमन विधेयक, राष्ट्रीय मेडिकल आयोग विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक भी पारित कराने का प्रयास किया जाएगा .

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