Budget 2019: किसानों को मिल सकती है राहत, नकद भुगतान के लिए 70000 करोड़ रुपए की योजना!

वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी 2019 को देश का बजट पेश करने वाले हैं. वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार इस बजट में किसानों के लिए कुछ खास ऐलान कर सकती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार लोगों को सब्सिडी की पेशकश की बजाय वित्तीय बोझ को कम करने के लिए नकदी हस्तांतरित करने की योजना पर विचार कर रही है.

एनडीटीवी के मुताबिक मोदी सरकार उर्वरक लागत समेत सभी कृषि सब्सिडी को संयोजित करने की योजना बना रही है. इसके साथ ही किसानों को नकद भुगतान को लेकर भी विचार किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक इस योजना को अस्तित्व में लाने के लिए सरकार को सालाना करीब 70,000 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ेगा. वहीं चालू वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के मद में 70100 करोड़ रुपए दिए जाने का बजटीय प्रावधान किया था.

हालांकि राजकोषीय घाटे के बजटीय लक्ष्य को वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही पार किया जा चुका है. ऐसे में चालू वित्त वर्ष के दौरान फिलहाल खर्च बढ़ाने की आशंका काफी कम देखी जा रहr है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अतिरिक्त खर्च से राजकोषीय घाटे पर भी असर कम देखा जाएगा.