बजट 2019: सोमवार को कैबिनेट दे सकती है किसानों के स्पेशल पैकेज को मंजूरी

लोकसभा चुनाव के पहले आने वाले अंतरिम बजट में सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि क्षेत्र में सरकार के प्रति गुस्से को खत्म करने के लिए किसी पैकेज का ऐलान कर सकती है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को कैबिनेट की बैठक होनी है और इसमें छोटे और सीमांत किसानों की आय में कमी को लेकर कृषि मंत्रालय अपना प्रपोजल रख सकता है.

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कृषि मंत्रालय ने कृषि संकट को दूर करने के लिए लघु और दीर्घकालिक दोनों ही तरह के समाधान के लिए कई विकल्पों की सिफारिश की है. हालांकि, मंत्रिमंडल की बैठक में एक अंतिम बार और इस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि इन समाधानों के लिए एक बड़ी लागत की जरूरत होगी.

किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जा सकती है राशि

प्रस्तावित विकल्पों में से एक है कि जो किसान समय पर भुगतान करते हें उन्हें फसल ब्याज पर छूट दी जाए. इस फैसले से सरकारी कोष पर 15,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा. फसलों के लिए बीमा पॉलिसी लेने पर पूरी तरह से प्रीमियम माफ करने का भी प्रस्ताव है.

रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार, तेलंगाना और ओडिशा सरकारों की उस योजना का मूल्यांकन भी कर रही है, जिसमें किसानों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है. कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने हाल ही में संकेत दिए थे कि सरकार 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले साल 2019-20 के बजट से पहले कृषि पैकेज की घोषणा करेगी.

तीन राज्यों में मिली हार से बीजेपी ने सीखा सबक

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के पास किसी भी नई योजना को लागू करने के लिए अब काफी कम समय बचा है. ऐसे में उपाय ऐसा होना चाहिए कि चुनाव के दौरान राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसे तेजी से लागू किया जा सके.

हालांकि हाल ही में तीन राज्यों में बीजेपी के खिलाफ आए नतीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के मुद्दों को टालने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी. इन राज्यों (मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़) में बीजेपी की हार का मुख्य कारण किसानों की नाराजगी को ही माना जा रहा है.