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16वीं लोकसभा का आखिरी बजट पेश हो गया है. इस बजट में आम नागरिकों को राहत देने वाली कई घोषनाएं की गई. कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने देश का अंतरिम बजट पेश किया. दरअसल, अरुण जेटली इलाज के लिए देश से बाहर है. इस कारण वो बजट पेश करने के दौरान मौजूद नहीं हो सके. वहीं अरुण जेटली ने बजट को लेकर अपनी राय रखी है और विपक्ष पर भी निशाना साधा.
न्यूयॉर्क में अरुण जेटली ने बजट को लेकर कहा 'यूपीए ने अपने 10 साल सत्ता में क्या किया? 70,000 करोड़ की एक बार की कर्जमाफी. केवल 52000 करोड़ रुपए माफ किए गए और सीएजी की रिपोर्ट थी कि 52000 करोड़ रुपए में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा व्यापारियों के खाते में गया और किसानों को नहीं मिला.'
Union Minister Arun Jaitley: What did the UPA do in their 10 years in power? A one time loan waiver of 70,000 crores. Only 52,000 crores were waived off & CAG report was that out of that Rs 52000 crore a significant part of money went to traders and businessmen & not to farmers. pic.twitter.com/X79vJokZyj
— ANI (@ANI) February 1, 2019
उन्होंने कहा 'अब देखिए कि हम क्या कर रहे हैं. ग्रामीण सड़कें- 91% पूरी, ग्रामीण आवास- 2022 में सभी के पास छत होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में 98.7% लोगों के आस-पास अब स्वच्छता मौजूद है, प्रत्येक इच्छुक घर में बिजली है.'
2 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को हर 6000 रुपए दिए जाने की विपक्ष ने आलोचना की. जिसको लेकर अरुण जेटली ने कहा 'कृपया किसानों के लिए आज मगरमच्छ के आंसू न बहाएं. विपक्ष ने भी कई बार सरकार बनाई है. मुझे यकीन है कि दूसरी सरकारें भी इस पर विचार करेंगे.' उन्होंने कहा 'केंद्र और राज्य दोनों को सहयोग करना चाहिए. यह एक बड़ी राशि है. अब हम 52000 करोड़ रुपए की एकमुश्त ऋण माफी के खिलाफ हैं. यह पहले साल में ही 75000 करोड़ रुपए है. मुझे यकीन है कि भविष्य के सालों में इसका विस्तार होगा.'
#WATCH New York: Arun Jaitley reacts on opposition's criticism of #Budget2019 pic.twitter.com/s8MXECgrrU
— ANI (@ANI) February 1, 2019
विपक्ष का कहना है कि यह बजट मतदाताओं को लुभाने के लिए है. जिस पर अरुण जेटली ने कहा '2009 के अंतरिम बजट में प्रणब मुखर्जी ने उत्पाद शुल्क 2% घटा दिया था. तब भी ऐसा कहा जा रहा था.' उन्होंने कहा '2014 में पी चिदंबरम ने इंजीनियरिंग उत्पादों और ऑटोमोबाइल सहित कई उत्पादों पर शुल्क में छूट दी. अब वही तर्क लिया जा सकता है. बजट किसी भी संसदीय लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा होते हैं.'
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