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बैंकों को मिली आधार रजिस्ट्रेशन के लिए मशीन और लोग बहाल करने की मंजूरी

UAIDI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे ने उम्मीद जताई कि बैंक जल्द ही अपनी 10 प्रतिशत शाखाओं में आधार रजिस्ट्रेशन की सेवा शुरू कर देंगे

Bhasha Updated On: Nov 19, 2017 04:34 PM IST

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बैंकों को मिली आधार रजिस्ट्रेशन के लिए मशीन और लोग बहाल करने की मंजूरी

भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बैंकों को आधार केंद्रों के लिए रजिस्ट्रेशन मशीनों की खरीद और निजी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली के संबंध में कुछ छूट दी हैं. प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे ने उम्मीद जताई कि बैंक जल्द ही अपनी 10 प्रतिशत शाखाओं में यह सेवा शुरू कर देंगे.

प्राधिकरण ने ये रियायतें देते हुए उम्मीद जताई कि बैंक परिसरों में आधार रजिस्ट्रेशन एवं उन्नयन केंद्र खोलने की प्रक्रिया तेज होगी. हालांकि प्राधिकरण ने कहा कि ये छूटें सिर्फ तभी दी जाएंगी जब बैंक अपने परिसर में हो रही आधार रजिस्ट्रेशन और उन्नयन प्रक्रिया की समुचित निगरानी सुनिश्चित करेंगे.

पांडे ने पीटीआई भाषा को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ‘बैंकों ने कुछ छूट की मांग की थी ताकि वे रजिस्ट्रेशन मशीन और डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाल कर सकें. हमने इसीलिये उन्हें ये राहतें दे दी. अब इसका इस्तेमाल कर वे आगे बढ़ रहे हैं और केंद्र बना रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिया है कि वे इसे शीघ्रता से करेंगे.’ पांडे ने आगे कहा कि अभी बैंकों को खुद ही मशीनों की खरीद करनी होती है और अपना कर्मचारी डाटा एंट्री के लिए रखना होता है.

15300 ब्रांचों में बनेगा केंद्र

अभी तक निजी और सार्वजनिक बैंकों की महज तीन हजार ब्रांचों में ही केंद्र बनाए गए हैं जबकि लक्ष्य 15,300 शाखाओं का है.

उन्होंने कहा, ‘अच्छी बात यह है कि वे तेज हो रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं. उनमें से कई ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर निविदा भी निकाल दी है और वे खरीद की प्रक्रिया में हैं.’

लक्षित 10 प्रतिशत शाखाओं में केंद्र खोले जाने के समय के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘यह अगले कुछ सप्ताह में हो जाना चाहिए.’ उन्होंने कहा, ‘यह पूरी कवायद इसलिए है ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके.’

केंद्र शुरू करने की 31 अक्तूबर की समयसीमा तक लक्ष्य नहीं पा सके बैंकों पर कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर पांडे ने स्पष्ट कहने से मना कर दिया. उन्होंने कहा, ‘यदि बैंकों ने सामने आई सही दिक्कत बता दी तो उनकी बात को स्वीकृत किया जा सकता है. अभी की स्थिति में यह कह पाना मुश्किल है कि इस पर क्या कार्रवाई होगी.’

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