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जहां कैश की किल्लत है उसे दूर किया जाएगा: वित्त मंत्री अरुण जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश में पर्याप्त मात्रा में करेंसी है, समस्या को जल्द ही निपटा लिया जाएगा

FP Staff Updated On: Apr 17, 2018 12:39 PM IST

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जहां कैश की किल्लत है उसे दूर किया जाएगा: वित्त मंत्री अरुण जेटली

देश के अलग-अलग हिस्सों से आ रही कैश कमी की खबरों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि देश में करेंसी की स्थिति की समीक्षा कर ली गई है. देश में पर्याप्त मात्रा में करेंसी चलन में हैं और बैंक में भी उपलब्ध है. कुछ क्षेत्रों में अचानक और असामान्य वृद्धि की वजह से अस्थायी कमी हो गई थी. जिसे जल्द ही निपटा लिया जाएगा. इसके लिए कोशिश जारी है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली से पहले देश के एटीएम और बैंकों में कैश की कमी को लेकर वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने भी कहा था कि हालात तीन दिन में सुधर जाएंगे.

उन्होंने कहा कि कैश की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में कैश करेंसी 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए हैं. उन्होंने कहा कि एक समस्या यह है कि किसी राज्य के पास ज्यादा करेंसी है और किसी के पास कम. सरकार ने राज्यवर समिति बनाई है. इसके अलावा आरबीआई ने भी एक समिति बनाई है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में करेंसी ट्रांसफर करेंगे. यह मात्र तीन में हो जाएगा.

देश के कई राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में बीते कई दिनों से लोगों को कैश नहीं मिल पा रहा है. देश के अलग-अलग हिस्सों से खबर आ रही है कि अपने ही पैसे को निकालने के लिए लोगों को एटीएम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.

यह हालात केवल राज्यों में ही नहीं है बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक, गुड़गांव के 80 प्रतिशत एटीएम कैशलेस हो गए हैं.

पैसे की कमी पर शिवराज ने जताई थी साजिश की आशंका

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा था कि एटीएम में पैसों की कमी के पीछे कोई साजिश है. उन्होंने कहा कि 16.5 लाख करोड़ नोट छापे गए हैं और मार्केट में पहुंच चुके हैं. लेकिन 2000 के नोट कहां जा रहे हैं? कौन लोग नकदी संकट जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? समस्या उत्पन्न करने की साजिश चल रही है और राज्य सरकार इसके बारे में सख्त कदम उठाएगी, हम केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं.

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