भारत के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को गति देने और इसमें समन्वय के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं किए जाने को लेकर अमेरिकी सीनेट की एक शक्तिशाली समिति ने पेंटागन की खिंचाई की है.
सीनेट की शस्त्र सेवा समिति ने 600 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट में भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के लक्ष्यों को हासिल करने के संदर्भ में बढ़ते फासले को लेकर चिंता प्रकट की.
राष्ट्रीय रक्षा प्रमाणन अधिनियम-2018 को पारित करने वाली समिति ने भारत के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को गति देने और इसमें समन्वय के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं किए जाने को लेकर पेंटागन की खिंचाई की है.
इस समिति ने कहा, 'एक उभरती आर्थिक शक्ति और प्रमुख सुरक्षा साझेदार के तौर पर समिति का ये आकलन है कि भारत उसी स्थान का हकदार है जो अमेरिका के दूसरे साझेदारों के पास है.'
समिति ने सिफारिश की है कि पेंटागन और रक्षा मंत्रालय इस दिशा में प्रगति करें और उसने उम्मीद जताई कि दोनों के बीच इसी क्रम में समझौता होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले महीने की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को प्रगाढ़ बनाने का संकल्प लिया था.
व्हाइट हाउस में भारत-अमेरिका शिखर बैठक के बाद जारी साझा बयान में कहा गया था कि अमेरिका और भारत निकटतम साझेदार और सहयोगी के तौर पर आधुनिक रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी पर मिलकर काम करने को उत्सुक हैं.