कालेधन के मुद्दे पर भारत लगातार स्विट्जरलैंड से जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहा है. ताजा मामले में स्विट्जरलैंड ने कहा है कि कालेधन से जुड़ी जानकारियों के स्वत: आदान-प्रदान की प्रस्तावित व्यवस्था में गोपनीयता की शर्त भंग नही होनी चाहिए.
स्विट्जरलैंड ने दी धमकी
स्विट्जरलैंड ने कहा है कि गोपनीयता की शर्त टूटने पर वह बैंक खातों की जानकारियां मुहैया नहीं कराएगा.
एक समझौते के तहत भारत को अगले साल से खुद-ब-खुद स्विस बैंक से संदिग्ध अकाउंट्स की डिटेल्स मिलनी शुरू हो जाएगी.
2018 से अन्य देशों के साथ भी शेयर होगी जानकारी
स्विट्जरलैंड के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मामलों के विभाग (एसआईएफ) ने कहा, ‘बैंक इस साल पहली बार डाटा कलेक्ट कर रही हैं. इसके बाद 2018 से स्विस टैक्स अथॉरिटीज अन्य देशों के साथ जानकारी शेयर करना शुरू करेगी.’
एसआईएफ ने अपनी क्वाटर्ली समाचार पत्रिका के ताजा अंक में लिखा है, ‘यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सूचनाएं गलत हाथों में न पड़ें और उनका गलत इस्तेमाल न हो.’
किन किन देशों के साथ होगा सूचनाओं का आदान-प्रदान?
विभाग ने कहा, ‘स्विट्जरलैंड उन सभी देशों और क्षेत्रों के साथ टैक्स संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान करने को तैयार है जो इससे जुड़ी शर्तों को पूरा करते हैं. इस अंतरराष्ट्रीय डील में सूचनाओं की गोपनीयता और सुरक्षा महत्वपूर्ण बात है.’
स्विट्जरलैंड ने एक जनवरी 2017 से सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान के नियम लागू किया था. इसके तहत सूचनाओं का पहला आदान-प्रदान कुछ देशों के साथ अगले साल किया जाएगा जिनमें भारत भी शामिल है.