डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले बजट में विदेशी सहायता में 28 फीसदी की कटौती का प्रस्ताव दिया है. इसका असर पाकिस्तान जैसे देशों पर पड़ सकता है. इन देशों को भारी मात्रा में अमेरिकी सहायता मिलती है.
ओबामा के शासन के दौरान सांस्कृतिक और वैचारिक आधार पर दूसरे देशों को सहायता राशि देकर कूटनीतिक तौर पर अपने पक्ष में करने की नीति थी. अब ट्रंप के दौर में सैन्य और आर्थिक माध्यमों के जरिए अन्य देशों को लुभाने की कूटनीतिक पर जोर है.
इस बार के अमेरिकी बजट में रक्षा बजट में 54 अरब डालर की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में चालू वित्त वर्ष में विदेशी सहायता पर 40 अरब डालर से अधिक खर्च करने का प्रस्ताव है.
9/11 के बाद बढ़ी थी आर्थिक सहायता
इसमें करीब 60 प्रतिशत धन आर्थिक और विकास सहायता और 40 प्रतिशत सुरक्षा के लिए होगा. इससे पाकिस्तान जैसे देशों को मिलने वाली अमेरिकी सहायता पर असर पड़ सकता है. पाकिस्तान 9/11 के बाद अमेरिकी विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले प्रमुख देशों में है.
अमेरिकी सहायता प्राप्त करने वाले प्रमुख देशों में अफगानिस्तान, इजरायल, मिस्र, इराक, जोर्डन और पाकिस्तान शामिल हैं.
राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वह विदेशों में कम धन खर्च करना चाहते हैं और अधिक धन अपने देश लाना चाहते हैं. बजट प्रस्ताव व्हाइट हाउस गुरुवार को जारी करने वाला है. यह सिर्फ एक ‘रूपरेखा’ है और पूर्ण बजट नहीं है. पूर्ण बजट मई में पेश किया जाएगा.