श्रीलंका में राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार की सुबह श्रीलंका की संसद ने नव नियुक्त प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की सरकार के खिलाफ मतदान किया है. संसद के इस फैसले से राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को जबरदस्त झटका लगा है. संसद ने यह फैसला तब दिया है जब श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने के फैसले को बुधवार को पलट दिया था.
स्पीकर कारु जयसुर्या ने बताया कि संसद ने प्रधानमंत्री राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि 225 सदस्यीय एसेंबली ने राजपक्षे के खिलाफ आए प्रस्ताव का समर्थन किया है. राजपक्षे को विक्रमासिंघे की जगह 26 अक्टूबर को श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था.
संसद के इस फैसले का मतलब यह नहीं हुआ कि विक्रमासिंघे ने संवैधानिक लड़ाई जीत ली है. हालांकि उनकी पार्टी अभी भी संसद में सबसे बड़े दल के रूप में है. महिंदा राजपक्षे को समर्थन देने वाले राष्ट्रपति सिरिसेना के पास अभी भी अगले प्रधानमंत्री को चुनने की शक्ति है.
श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को मंगलवार को उस वक्त जोरदार झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने के उनके विवादित फैसले को पलटते हुए पांच जनवरी को प्रस्तावित मध्यावधि चुनाव की तैयारियों पर विराम लगा दिया.
चीफ जस्टिस नलिन पेरेरा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों की एक पीठ ने संसद भंग करने के सिरिसेना के 9 नवंबर के फैसले के खिलाफ दायर तकरीबन 13 और उसके पक्ष में दायर पांच याचिकाओं पर दो दिन की अदालती कार्यवाही के बाद यह व्यवस्था दी. राष्ट्रपति ने विवादित कदम उठाते हुए कार्यकाल पूरा होने के तकरीबन दो साल पहले ही संसद भंग कर दी थी.