अमेरिका ने भारत में मानवाधिकार की महत्वपूर्ण समस्याओं के रूप में विदेश से वित्त पोषण पाने वाली एनजीओ, धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबंदी, भ्रष्टाचार, पुलिस और सुरक्षा बलों की ज्यादती की घटनाओं की मिसाल दी है. ट्रंप सरकार के शासनकाल में पहली बार आई वार्षिक कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट प्रेक्टिसेज 2016 में इन कारणों को गिनाया गया है.
न्याय में देरी
रिपोर्ट मे कहा गया कि पिछले साल भारत में लोगों के गायब हो जाने, जेलों की घातक स्थिति और अदालतों पर मामलों के बोझ के कारण न्याय में देरी मानवाधिकार की अन्य समस्याओं में शामिल हैं.
रिपोर्ट में कहा गया, ‘सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार समस्याओं में पुलिस एवं सुरक्षा बलों की ज्यादती जिनमें गैर कानूनी ढंग से जान लेने, उत्पीड़न, बलात्कार शामिल हैं.'
रिपोर्ट के मुताबिक 'यह समस्याएं व्यापक स्तर पर बनी हुई हैं तथा इनके चलते महिलाओं, बच्चों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के खिलाफ होने वाले अपराधों के खिलाफ निष्प्रभावी कार्रवाई को और बल मिलता है. इसके अलावा सामाजिक हिंसा भी एक समस्या है जो लिंगभेद, धार्मिक संबद्धता, जाति या कबीले के कारण की जाती है.’