पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ पनामागेट भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रहे संयुक्त जांच दल (जेआईटी) सोमवार को पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी.
इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटोरी पुलिस के किए गए भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच जेआईटी के सदस्य शीर्ष अदालत पहुंचे और सबूत का लेबल लगा एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स उन्होंने अदालत में पेश किया.
अन्य सबूतों के अलावा रिपोर्ट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनके भाई एवं पंजाब के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ, उनके बेटे हुसैन, हसन और बेटी मरियम शरीफ तथा दामाद एवं सेवानिवृत कैप्टन मोहम्मद सफदर के बयान शामिल थे.
जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस इजाजुल अहसन की तीन सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ ने जेआईटी की सुनवाई की. उच्चतम न्यायालय ने मई में छह सदस्यीय जेआईटी का गठन कर उन्हें ये आदेश दिया कि वो लंदन में 90 के दशक में खरीदी गई संपत्तियों में इस्तेमाल धन के स्रोत की जानकारी उपलब्ध करवाने में कथित रूप से शरीफ परिवार के नाकाम रहने के मामले की जांच करें.
जेआईटी ने मामले से संबद्ध कई सेवारत और पूर्व अधिकारियों की जांच की है. पिछले साल पनामा पेपर्स में ये खुलासा किया गया था कि प्रधानमंत्री शरीफ के तीन बच्चों की विदेशों में कंपनियां और संपत्तियां हैं, जिन्हें उनके परिवार की संपत्ति के विवरण में नहीं दिखाया गया है. जिन संपत्तियों पर सवालिया निशान हैं उनमें लंदन के पार्क लेन में स्थित चार महंगे फ्लैट भी शामिल हैं.
शीर्ष अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, आवामी मुस्लिम लीग और जमात-ए-इस्लामी की ओर से दायर याचिकाओं पर पिछले साल अक्तूबर में सुनवाई शुरू की थी और रोजाना सुनवाई करने के बाद फरवरी में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.