पाकिस्तान की नव निर्वाचित सरकार ने एयरपोर्ट पर वीआईपी कल्चर खत्म करने का निर्णय लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके तहत कई प्रभावशाली लोगों, जैसे राजनेता, जज और सैन्य अधिकारियों को अब एयरपोर्ट पर वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा.
डॉन अखबार के मुताबिक सूचना मंत्री फवाद खान ने कहा है कि यह नियम बिना भेदभाव के सभी लोगों को समान सुविधाएं देने के लिए बनाया गया है. यह नियम रविवार से लागू होगा. हाल ही में पाकिस्तान की नव निर्वाचित सरकार ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत कई बड़े अधिकारियों को सरकारी खर्च पर फर्स्ट क्लास में सफर करने पर प्रतिबंध लगाया था.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आंतरिक मंत्रालय ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को निर्देश दिया है कि किसी भी सरकारी अधिकारी या वीआईपी को एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल नहीं दिया जाए. वीआईपी प्रोटोकॉल एफआईए द्वारा ही दिया जाता है. हालांकि स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार पिछली सरकारों ने भी ऐसे कदम उठाए थे. लेकिन इनके क्रियान्वयन में वह सफल न हो सकीं.
चौधरी ने कहा कि यह देखा गया है कि कई प्रभावशाली लोगों को एयरपोर्ट पर वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है. जिसके तहत उन्हें लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता. साथ ही उनकी चेकिंग भी जल्द ही निपटा ली जाती है.
पकड़े जाने पर मिलेगी सख्त सजा
वीआईपी प्रोटोकॉल आमतौर पर राजनेता, वरिष्ठ अधिकारी, जजों, सैन्य अधिकारियों, और पत्रकारों को दिया जाता है. मंत्रालय ने सभी जोन को पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर कोई एफआईए अधिकारी किसी को वीआईपी प्रोटोकॉल देता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट के मुताबिक आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि इमिग्रेशन काउंटर्स पर निगरानी रखी जाएगी. और अगर किसी को भी विशेष सुविधा देते हुए पाया गया तो तुरन्त इमिग्रेशन स्टाफ की पूरी शिफ्ट को बर्खास्त कर दिया जाएगा.