नेपाल के राजनीतिक दल प्रधानमंत्री पद के लिए सात दिन की समयसीमा में आम-सहमति से किसी उम्मीदवार का नाम नहीं तय कर पाए हैं जिसके बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को उनसे प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के लिए एक और अपील करनी पड़ी.
संविधान के अनुच्छेद 298 (3) के अनुसार यदि राजनीतिक दल एक सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री पद के लिए आम-सहमति से किसी उम्मीदवार का चयन नहीं कर पाते तो प्रधानमंत्री का चुनाव संसद के सभी सदस्यों में से बहुमत से किया जाएगा.
राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रपति ने आम-सहमति से प्रधानमंत्री चुनने के लिए दी गई सात दिन की समयसीमा आज समाप्त होने के बाद संविधान के अनुच्छेद 298 (3) के अनुसार अपील की.
राष्ट्रपति भंडारी ने पिछले सप्ताह राजनीतिक दलों से आम सहमति से प्रधानमंत्री का चुनाव करने का आह्वान किया था.
प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सत्तारूढ़ गठबंधन में साझेदार नेपाली कांग्रेस के साथ सत्ता में साझेदारी को लेकर बनी सहमति का सम्मान करते हुए नौ महीने के कार्यकाल के बाद 24 मई को इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद राष्ट्रपति ने नई सरकार के गठन की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू की.