देश में आपातकाल की घोषणा के बावजूद कांडी जिले में बहुसंख्यक सिंहला बौद्धों और अल्पसंख्यक मुसलमानों के बीच ताजा हिंसा के बाद राष्ट्रपति मैत्रीपाला सीरीसेना ने गुरूवार प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से कानून- व्यवस्था मंत्रालय छीन लिया है.
विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी( यूएनपी) के वरिष्ठ सदस्य रंजीत मद्दुमा बंडारा ने गुरूवार सुबह देश के कानून- व्यवस्था मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की. पुलिस इसी मंत्रालय के तहत आती है.
कानून- व्यवस्था मंत्री के रूप में विक्रमसिंघे का 11 दिनों का कार्यकाल कांडी जिले में सोमवार से जारी नस्लीय तनाव के कारण बेहद मुश्किलों भरा रहा.
सिंहला और मुसलमानों के बीच हिंसा से पैदा हुए था सांप्रदायिक दंगा
बहुसंख्यक सिंहला भीड़ ने मुसलमानों के उद्योगों और धार्मिक स्थलों पर हमले किए जिसके कारण सरकार को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी.
श्रीलंका की सरकार ने कल इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी और दंगा प्रभावित क्षेत्रों में व्हाट्सऐप जैसे संदेश भेजने वाली वेबसाइटों को बंद कर दिया था. गौरतलब है कि कांडी जिले में हुई हिंसा में तीन लोग मारे गए हैं. कांडी में दिन में कर्फ्यू से राहत दी गई है.
सरकारी सूचना महानिदेशक सुदर्शन गुणवर्धन ने एक बयान में कहा, ‘लोगों की ओर से भोजन और अन्य वस्तुओं की खरीद सहित अन्य जरूरी कामों के लिए कर्फ्यू में ढील दिया है. राष्ट्रपति मैत्रीपाला सीरीसेना ने कांडी जिले में सुबह 10 बजे से कर्फ्यू हटाने और शाम छह बजे उसे वापस बहाल करने का फैसला लिया है.’