भारत ने अपने नागरिक कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तान में दायर चार्जशीट और मौत की सजा के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी मांगी है. इसके अलावा, जाधव तक राजनयिक पहुंच देने को भी कहा है.
इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावाले ने शुक्रवार को जाधव के मामले को लेकर पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जांजुआ से मुलाकात की. मंगलवार को पाकिस्तान की एक सैनिक अदालत ने कथित जासूसी को लेकर जाधव को मौत की सजा सुनाई है.
बंबावाले ने बताया, ‘मैंने चार्जशीट और कुलभूषण जाधव को सुनाई गई मौत की सजा के फैसले की एक सर्टिफाइड कॉपी देने के लिए कहा है.’
उन्होंने कहा, ‘उन्होंने राजनयिक पहुंच के हमारे आग्रह को पिछले एक साल में 13 बार मना कर दिया. मैंने पाकिस्तानी विदेश सचिव से फिर आग्रह किया कि जाधव तक राजनयिक पहुंच प्रदान की जाए ताकि हम अपील कर सकें.’
दिल्ली में सूत्रों ने कहा कि राजनयिक पहुंच के अलावा भारत, पाकिस्तान के कानूनी तंत्र के तहत आने वाले वैध उपाय भी तलाशेगा. जिसमें सैनिक अदालत के फैसले के खिलाफ जाधव के परिवार की ओर से अपील दायर करना भी शामिल है.
समझौता नहीं करने का फैसला
पाक सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने जाधव को सुनाई गई मौत की सजा के मामले पर शनिवार को कोई समझौता नहीं करने का फैसला किया.
आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कोर कमांडरों की हुई बैठक में यह फैसला किया गया. जाधव को जासूसी और आतंकी गतिविधियों का दोषी करार देते हुए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मौत की सजा सुनाई है. जिसपर जनरल बाजवा ने पुष्टि की.
पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने पिछले साल तीन मार्च को बलूचिस्तान प्रांत से जाधव को गिरफ्तार किया था. जो ईरान की सीमा से कथित तौर पर दाखिल हुआ है.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चेतावनी दी है कि जाधव को फांसी देना सुनियोजित हत्या होगी. इसके चलते पाकिस्तान को द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सोचना चाहिए.