खेल मंत्रालय ने शुक्रवार को भारतीय ओलिंपिक संघ (आईओए) पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया. आईओए ने घोटालों के आरोपी सुरेश कलमाडी और अभय सिंह चौटाला को अपना अजीवन मानद सदस्य बनाया था. उसके इस फैसले के बाद मंत्रालय ने आइओए पर प्रतिबंध लगाया था.
आईओए ने 27 दिसंबर को हुई अपनी वार्षिक आम बैठक में एक बिल पास कर कलमाडी और चौटाला को अपना अजीवन अध्यक्ष नियुक्त किया था. उसके इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी. इस मामले को लेकर सरकार ने आईओए को कारण बताओ नोटिस भी दिया था. नोटिस देने के बाद मंत्रालय ने आईओए पर प्रतिबंध लगा दिया था.
प्रतिबंध के कारण आईओए, सरकार और राष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (एनओसी) से मिलने वाली मदद से वंचित हो गया था. इन सब विवादों के बाद नौ जनवरी को आईओए के अध्यक्ष एन. रामचन्द्रन ने खेल मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा था कि उसने कलमाडी और चौटाला को उनके अजीवन अध्यक्ष बनाने के फैसले को वापस ले लिया है।
मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है, ‘सरकार ने आईओए द्वारा अपने अभय सिंह चौटाला और सुरेश कलमाडी को आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले में सुधार करने के बाद उस पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया है.’
बयान में कहा, ‘हाल ही में हुए बदलावों को देखने के बाद खेल के विकास और इसे देश में बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से खेल मंत्री ने 30.12.2016 को आईओए पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस ले लेने का फैसला किया है.’
कलमाडी और चौटाला दोनों ही आईओए के अध्यक्ष रह चुके हैं. कलमाडी 1996 से 2011 तक इस पद पर रहे थे तो चौटाला ने 2012 से 2014 तक यह पद संभाला था. हालांकि चौटाला के चुनाव से एक दिन पहले आईओसी ने आईओए को निलंबित कर दिया था. कलमाडी पर दिल्ली में 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में घोटालों का आरोप है वहीं चौटाला पर कई आपाराधिक मुकदमे चल रहे हैं.