क्रिकेटर एस श्रीसंत को भले ही केरल हाईकोर्ट से राहत मिल गयी है और उनके ऊपर लगा आजीवन प्रतिबंध हटा दिया गया, लेकिन बीसीसीआई उसे मानने के लिए तैयार नहीं है. बीसीसीआई ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट में प्रतिबंध हटाने के खिलाफ एक याचिका दायर की है. दायर याचिका में बीसीसीआई ने कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला मौजूदा मानदंडों के खिलाफ है.
केरल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बीसीसीआई द्वारा 2013 आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण में श्रीसंत पर लगाया आजीवन प्रतिबंध हटा दिया था. अपने आदेश में न्यायमूर्ति ए मुहम्मद मुश्ताक ने बोर्ड की श्रीसंत के खिलाफ शुरू की गई सभी कार्रवाइयों को भी रोक दिया था. इससे पहले बीसीसीआई के आजीवन प्रतिबंध को चुनौती देने वाली श्रीसंत की याचिका पर अदालत ने बोर्ड का पक्ष मांगा था.
सेशन अदालत ने श्रीसंत को आपराधिक आरोपों से मुक्त कर दिया था, लेकिन बीसीसीआई ने उन पर से आजीवन प्रतिबंध नहीं हटाया था जो बोर्ड की अनुशासन समिति ने लगाया था. बोर्ड ने अदालत में दलील दी है कि कोर्ट में आरोपों से बरी होने का बोर्ड की आंतरिक अनुशासन कमेटी के फैसले से कोई सरोकार नहीं है.
साल 2013 में आपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में श्रीसंत को राजस्थान रॉयल्स की टीम के दो और खिलाड़ियों के साथ गिरफ्तार किया गया था. साल 2015 में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने उन्हें दोष मुक्त करार दिया था लेकिन बोर्ड के लगाए आजीवन प्रतिबंधके चलते श्रीसंत की क्रिकेट में वापसी नही हो सकी है.