सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के सैक्रेटरी अमिताभ चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को शो-कॉज नोटिस जारी किया है. उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिर लोढ़ा पैनल की रिपोर्ट की सिफारिशों को अबतक क्यों नहीं लागू किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के 26 जुलाई की एसजीएम में लोढ़ा समिति की के सुझावों को अपनाने के लिए कहा था. शीर्षस्थ कोर्ट द्वारा गठित प्रशासकों की समिति (सीओए) की पांचवीं स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई.
दरअसल, सीओए ने जानबूझकर न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने को लेकर पिछले बुधवार को बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना, सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को हटाने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश एमिकस क्यूरी गोपाल सुब्रह्मण्यम की दलील पर दिए हैं. जिसमें उन्होंने शीर्षस्थ कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की बेंच को बताया कि बीसीसीआई ने 24 जुलाई के लोढ़ा पैनल की रिपोर्ट में से कुछ भी लागू नहीं किया है.
कोर्ट ने बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति से नया संविधान बनाकर उसे पेश करने को कहा है. बीसीसीआई-सीओए मामले में अब अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी.
बीसीसीआई के इस अड़ियल रवैये को लेकर ही इतिहासकार रामचंद्र गुहा और बैंकर विक्रम लिमये पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके बाद प्रशासकों की समिति में बचे पूर्व सीएजी विनोद राय और महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी ने ये सिफारिश की थी. वहीं समिति ने मांग की थी कि चुनाव नहीं होने तक अदालत से ‘बोर्ड का शासन, प्रबंध और प्रशासन’ उसके हाथों में दिया जाए.
विनोद राय की अध्यक्षता वाली सीओए ने इस बात को भी स्पष्ट किया था कि राज्य क्रिकेट संघ लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू नहीं करना चाहते और इसमें बोर्ड के मौजूदा शीर्ष अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध हैं, क्योंकि उन्होंने इसे लागू करने को लेकर अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया है. साथ ही सीओए ने ‘कॉफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ और ऑम्बड्समैन की नियुक्ति जैसे मूल मुद्दों का ध्यान नहीं रखने को लेकर भी बोर्ड अधिकारियों की खिंचाई की थी