क्रिकेट बोर्ड में एन.श्रीनिवासन की वापसी की उम्मीदों को करारा झटका लगा है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन आईसीसी में बोर्ड का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह आईसीसी की बैठक में उनके शामिल होने पर रोक लगा दी है. उन्हें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का दोषी पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने हालांकि बीसीसीआई के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी को आईसीसी मीटिंग में जाने की उनुमति दे दी है. 24 अप्रैल को आईसीसी की मीटिंग होनी है. सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी से भी कहा है कि वो अमिताभ चौधरी के साथ जाएं.
जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, ‘यह निर्देश दिया जाता है कि अमिताभ चौधरी बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व आईसीसी मीटिंग में करेंगे. राहुल जौहरी उनके साथ जाएंगे. जौहरी सीईओ की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे.’
इससे पहले दस अप्रैल को कोर्ट ने कहा था कि जो व्यक्ति बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों में पदाधिकारी नहीं बन सकता, उसे आईसीसी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नामांकित नहीं किया जा सकता.
कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी सीओए ने कोर्ट से पूरे मामले पर निर्देश की गुजारिश की थी. इसमें पूछा गया था कि 18 जुलाई 2016 को दिए फैसले में जो व्यक्ति क्रिकेट संघों में किसी भी पद के लिए अयोग्य है, क्या उसे आईसीसी मीटिंग में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करने की इजाजत दी जा सकती है?
इससे पहले कोर्ट ने बीसीसीआई में सुधार के लिए लोढ़ा कमेटी के सभी अहम निर्देशों को मान लिया था. इसमें मंत्रियों और सरकारी मुलाजिमों को पदाधिकारी बनाने पर रोक लगाई गई थी. इसके अलावा 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर भी रोक लगा दी गई थी. हालांकि ये मुद्दा संसद के लिए छोड़ दिया था कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए या नहीं. सट्टेबाजी को वैध किए जाने का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट ने संसद के लिए छोड़ दिया था.