सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सीओए के चीफ विनोद राय की दी समय सीमा समाप्त होने के बावजूद अब तक बीसीसीआई की सात ऐसी स्टेट एसोसिएशंस हैं जिन्होंने अपने संविधान मे लोढ़ा कमेटी के मुताबिक बदलाव नहीं किए हैं. यह जानकारी सीओए ने सुप्रीम कोर्ट के भेजी अपनी 10वीं स्टेटस रिपोर्ट में दी है.
सीओए ने अदालत को बताया कि सात राज्य संघों ने अभी तक नौ अगस्त के फैसले पर अमल करने संबंधी रिपोर्ट जमा नहीं की है और ना ही अपने संविधान में सुधार किया है. इन राज्यों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं.
वहीं बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दबदबे वाली तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन समेत कुल 10 ऐसी ऐसोसिएशंस हैं जिन्होंने यह सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं की हैं.
यही नहीं सीओए का कहना है कि बीसीसीआई को उसकी बहुप्रतीक्षित सालाना आम बैठक और चुनावों से पहले किसी भी विवाद से निपटने के लिए लोकपाल और एक नैतिकता अधिकारी की जल्द नियुक्ति करने की दरकार है.
सीओए ने रिपोर्ट में कहा है, ‘बीसीसीआई के नए संविधान के तहत सालाना आम बैठक में लोकपाल की नियुक्ति बेहद जरूरी है ताकि विवादों का निष्पक्ष निपटान हो सके.’
इसमें यह भी कहा गया कि लोकपाल सेवानिवृत्त् न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और उसे एक साल का कार्यकाल दिया जाना चाहिए जो तीन साल तक बढ़ाया जा सके.
अभी यह पता नहीं है कि बीसीसीआई की सालाना आम बैठक कब होगी और बोर्ड के चुनाव कहां होंगे.
(एजेसी इनपुट के साथ)