सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को बड़ी राहत देने के संकेत दिए. देश की सबसे बड़ी अदालत की बनाई जस्टिस लोढ़ा कमेटी की कठोर सिफारिशों से जूझ रही बीसीसीआई के लिए मंगलवार का दिन बेहद राहत भरा रहा जब सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड के भीतर ‘एक राज्य-एक वोट’ पर पुनर्विचार करने की सहमति दे दी.
लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक बोर्ड में देश के हर राज्य को एक वोट का हक हासिल होने की सिफारिश की थी जो बीसीसीआई को बेहद भारी लग रही थी. दरअसल बोर्ड के ढांचे के तहत महाराष्ट्र जैसे राज्य में चार ऐसी यूनिट मौजूद हैं जिन्हें वोटिंग का अधिकार हासिल है.
अदालत में बोर्ड का तर्क था कि इन यूनिट्स में 45 बार की रणजी चैंपियन मुंबई और मौजूदा चैंपियन विदर्भ भी शामिल हैं और अगर एक राज्य एक वोट की सिफारिश लागू हो गई तो इन दोनों टीमों का वोटिंग राइट चला जाएगा. यही नहीं इसके लागू होने से रेलवे और सर्विसेज भी बोर्ड में वोट का हक खो देंगे.
बोर्ड के इस तर्क के बाद अदालत ने संकेत दिया कि वह महाराष्ट्र और गुजरात के क्रिकेट निकायों के पहलुओं पर गौर कर सकती है क्योंकि खेल में उनकी ऐतिहासिक भूमिका रही है तथा उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती.
यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल सलेक्शन कमेटी के सदस्यों की संख्या को तीन से बढ़ाकर पांच करने और इसमें गैर टेस्ट खिलाड़ियों को भी शामिल करने पर विचार करने के संकेत दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई अब 11 मई को है.