बीसीसीआई में सुप्रीम कोर्ट की बनाई लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों लागू करने में हो रही देऱी पर प्रशासकों की समिति यानी सीओए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है. बीते सोमवार को मुंबई में हुई बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग में एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया था. राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में बनी यह कमे, लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया का काम देखेगी. बोर्ड के इस कदम को वक्त टालने की रणनीति के तहत देखा जा रहा है.
समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रैस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा बनाई गई सीओए , बोर्ड की इस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर देगी. खबर के मुताबिक सीओए की इस रिपोर्ट में, इन सुधारों को लागू करने हो रही लेटलतीफी के लिए बोर्ड की खिंचाई भी की जा सकती है.
आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनी रिटायर्ड जस्टिस लोढ़ा की कमेटी ने बोर्ड के ढांचे में आमूलचूल बदलाव की सिफारिशें की हैं. इन सिफारिशों में बोर्ड के पदाधिकारियों के कार्यकाल की सीमा के साथ-साथ आयुसीमा पर भी बंदिश लगाने की बात है.
इसके अलावा लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों में, बोर्ड में एक राज्य,एक वोट के सिद्धांत को भी लागू कराने की बात कही गई हैं. बीसीसीआई की तमाम यूनिट्स के बीच इस सिद्धांत को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति है. लोढ़ा कमेटी के सिफारिशों का जल्द से जल्द लागू कराने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड के प्रशासकों की समिति यानी सीओए का गठन किया है जिसकी कमान विनोद राय का हाथों में है. हालांकि सीओए के एक सदस्य रामचंद्र गुहा इस्तीफ दे चुके हैं. और दूसरे सदस्य विक्रम लिमये भी जल्दी ही इस्तीफा देने वाले हैं.
बोर्ड की एसजीएम के बाद अब यह तय लग रहा है कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह लागू होने वक्त लगेगा. ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट सीओए की इस स्टेटस रिपोर्ट पर क्या रुख अपनाता है.