बंगाल क्रिकेट ऐसोसिएशन यानी कैब के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मधुकर वोरा ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर राज्य संघों के संविधान में संशोधन में और लोढ़ा समिति की सभी सिफारिशें लागू करने में कुछ व्यावहारिक मुश्किलों के बारे में जानकारी दी है..
बीसीसीआई सचिव अमिताभ चौधरी ने हाल में सभी राज्य संघों को ईमेल भेजकर संविधान में बदलाव की जानकारी मांगी थी और सूचित किया कि 13 इकाईयों ने पालन करने का और इस संबंध में हलफनामा पेश करने का फैसला किया है.
इसके अनुसार गांगुली ने बीसीसीआई को लिखे पत्र में लिखा, ‘मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ महीने पहले ही कैब की विशेष आम बैठक में सदस्यों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी कि बीसीसीआई के फैसले के संबंध में हलफनामे सुप्रीम कोर्ट को संबोधित करते हुए दायर किये जाएंगे जिसमें राज्य और बीसीसीआई स्तर पर लागू करने की समस्याओं को बताया जाएगा.’
उन्होंने लिखा, ‘विशेष आम बैठक में सदस्यों ने एक फैसला किया और आपने जो मुद्दे मेल में लिखे हैं, उन पर गौर करने के लिये एक और विशेष आम बैठक करनी होगी. ’
गांगुली ने कहा, ‘हमें पिछले हफ्ते आपकी मेल मिली और तब सदस्यों को इस नये मुद्दे के बारे में अपडेट करने के लिये एक अन्य विशेष आम बैठक बुलाने और इस पर फैसला लेने का समय नहीं था. ’
गांगुली ने पत्र का अंत यह कहते हुए किया कि अभी समय की कमी को देखते हुए, ‘हम आपके मेल में जिक्र की गयी धाराओं पर समयसीमा के अंदर कोई फैसला नहीं दे पाएंगे क्योंकि यह संघ के संविधान के खिलाफ है. ’