बीसीसीआई के सेलेक्शन कमेटी के एक बार फिर से पांच सदस्यीय होने का रास्ता अब खुलता दिख रहा है. समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मसले पर कोर्ट मित्र नियुक्त किए गए गोपाल सुब्रमण्यम ने अपने कमेंट्स में कहा है कि सेलेक्टर्स की संख्या को बढायाजा सकता है.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बनाई लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक सेलेक्टर्स की संख्या को पांच घटाकर तीन करने की बात कही गई थी जिसे कोर्ट की बनाई प्रशासकों की समिति यानी सीओए ने लागू करते हुए दो सेलेक्टर्स को कम कम कर दिया था.
यही नहीं कोर्ट मित्र को रेलवे को वोट का आधिकार देने में भी कोई आपत्ति नहीं है . खबर के मुताबिक उनका मानना है कि रेलवे भारत की करीब 90 फीसदी महिला क्रिकेटरों को मौकरी देता है ऐसे में इन खिलाड़ियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए रेलवे के पास बीसीसीआई वोट देने का अधिकार होना चाहिए. इसे अपवाद के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है. इसके अलावा क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, नेशनल क्रिकेट क्लब और सर्विसेज और इंडियन यूनिवर्सिटीज को वोटिंग राइट देने के हक में नहीं हैं.
इसके अलावा उन्होंने एक राज्य एक वोट, पदाधिकारियों के कूलिंग ऑफ पीरियड जैसे मसलों पर बीसीसीआई की तमाम यूनिट्स के ऐतराज के खारिज कर दिया है. अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर क्या रुख अपनाता है.