बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति यानी सीओए के नये निर्देश से बोर्ड की स्टेट इकायां हैरान हैं क्योंकि सभी राज्यों को मतदाता सूची में पूर्व भारतीय इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जगह देने को कहा गया है.
सीओए ने आज राज्य इकायों को ईमेल भेजा जिसमें सभी राज्य संघों (वे भी शामिल जिनकी आम सभा में मतदाताओं के रूप में सिर्फ जिला संघों या क्लबों के प्रतिनिधि शामिल हैं) के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे राज्य के पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ियों (पुरुष और महिला) को मतदान अधिकार के साथ सदस्यता दें.
इस नये ईमेल से कुछ राज्य इकाइयां नाराज हैं जहां मतदाताओं के रूप में केवल क्लब या जिला इकाइयां शामिल है. एक राज्य इकाई के पदाधिकारी ने आज पीटीआई से कहा, ‘ यह संविधान के तहत संघ के गठन के हमारे मूलभूत संवैधानिक अधिकार पर प्रत्यक्ष हमला है. साथ ही यह तथ्य है कि पहले उन राज्य इकाइयों जिनमें कोई व्यक्तिगत मतदाता नहीं है, उन्हें कहा गया था कि पूर्व क्रिकेटरों को सिर्फ सदस्य बनाया जाएगा.
उन्होंने कहा, ‘ अब हमें उन्हें मतदाता सूची में जगह देनी होगी तो फिर हमारे सामान्य सदस्य क्यों नहीं हो सकते. हम संघ का गठन कैसे करते हैं , यह इससे जुड़े हमारे अधिकार का उल्लंघन है.’