साल 2009 में साउथ अफ्रीका में आयोजित आईपीएल के दौरान विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून यानी फेमा के कथित उल्लंघन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अपने पूर्व कोषाध्यक्ष एमपी पांडोव पर लगाए नौ करोड़ 72 लाख रुपये के जुर्माने का भुगतान करने का फैसला किया है.
पता चला है कि पांडोव ने बीसीसीआई संविधान के नियम 34 के अंतर्गत हानिपूर्ति के लिए आवेदन किया था. इस नियम के तहत अगर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए किसी सदस्य पर कोई जुर्माना लगता है तो संगठन उसका भुगतान करता है.
भारत में आम चुनाव के कारण 2009 में जब आईपीएल का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया था तब पांडोव बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष थे.
फेमा के अंतर्गत बीसीसीआई को साउथ अफ्रीका के बैंकों में पैसा स्थानांतरित करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्वीकृति लेनी थी लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चला कि बोर्ड ने तब ना तो आरबीआई को सूचित किया और ना ही उससे स्वीकृति ली.
बीसीसीआई पर 82 करोड़ 66 लाख जबकि उसके पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन पर 11 करोड़ 53 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी पर 10 करोड़ 65 लाख का जुर्माना लगा है.
बीसीसीआई ने पांडोव की ओर से जुर्माने के भुगतान की स्वीकृति दे दी है लेकिन साथ ही कहा है कि अगर पांडोव को अगर जानबूझकर गलती करने या चूक का दोषी पाया जाता है तो उपरोक्त राशि उनसे वापस ली जाएगी.