सप्रीम कोर्ट ने आईपीएल के मीडिया राइट्स की ई-नीलामी के बारे में में बीसीसीआई से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. वहीं बोर्ड के अधिकारियों का मानना है कि क्रिकेट कोई कोयला नहीं है जिसकी ई नीलामी की जाए. ऐसे में जाहिर है कि बोर्ड को अपने जवाब में ई–नीलामी के विरोध में ही दलील देगा.
आपको बता दें कि अगले पांच साल के लिए आईपीएल के मीडिया राइट्स की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होने वाली है. और उससे पहले देश की सबसे बड़ी अदालत ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर बीसीसीआई को नोटिस जारी करके जवाब देने को कहा है.
समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बोर्ड के एक अधिकारी का कहना है कि ई-ऑक्शन से बोर्ड के राजस्व का नुकसान होगा. यह क्रिकेट है कोयला नहीं है जिसकी ई ऑक्शन की जाए. इस अधिकारी का है कि नीलामी की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बाहर से इंटरनेशनल लॉ कंपनियों की सेवाएं ली जा रही हैं . हमें अपने राजस्व को अधिकतम सीमा तक बढ़ाना है और उसके लिए ई-ऑक्शन कोई उपाय नहीं है.
बोर्ड के इस अधिकारी के इस रुख से साफ अदालत में बीसीसीआई की ओर से ई-ऑक्शन का विरोध किया जाएगा.
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