केन्द्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने भले ही बीसीसीआई को आरटीआई से तहत लाने का देश सुनाया हो लेकिन बोर्ड इसे लागू करने के मूड में कतई नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बीसीसीआई को चला रही प्रशासकों की समिति यानी सीओए के मुखिया विनोद राय ने स्प्षट किया है कि बोर्ड एक स्वायत्त बॉडी है और इसे आरटीआई के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है.
एएनआई को दिए इंटरव्यू में विनोद राय ने कहा है, ‘ हम पहले भी कह चुके हैं कि बीसीसीआई सरकारी बॉडी नहीं है लिहाजा इसे आरटीआई से अंजर में नहीं लाया जा सकता. हम इस मसले को लेकर मई में मद्रास हाइकोर्ट जा चुके हैं और हमने सीआईसी को कहा भी था कि चूंकि यह मसला अब अदालत में है लिहाजा इस पर फैसला नहीं दिया जा सकता.’
हालंकि विनोद राय ने यह भी कहा कि उन्हों बीसीसीआई को किसी हद कर पारदर्शी बना भी दिया है और टीम सेलेक्शन, खिलाड़ियों की चोट और डोपिंग से जुड़े मसलों के अलावा हर बात पर पब्लिक की जानकारी में रखना चाहते हैं.
विनोद राय का बयान बोर्ड के अधिकारिय़ो के उस रुख के बाद आया है जिसमें उन्होंने सीओए पर सीआईसी की सुनवाई क दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था.