बीसीसीआई ने खुद को सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत लाने के मुद्दे पर सभी विकल्पों को खुला रख रहा है. लॉ कमीशन ने पिछले सप्ताह क्रिकेट बोर्ड को आरटीआई के दायरे में लाने की अनुशंसा की थी.
बीसीसीआई को इस बात को लेकर ऐतराज है कि टीम सेलेक्शन आरटीआई के दायरे में नहीं आना चाहिए. बोर्ड को लगता के टीम के सेलेक्शन के मसले की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता.
लॉ कमीशन ने कहा था कि बीसीसीआई को आरटीआई अधिनियम के तहत लाया जाना चाहिए. रिपोर्ट में कहा गया है कि बीसीसीआई सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत काम करता है जिसे सरकार से वित्तीय मदद मिलती है.
लॉ कमीशन की सिफारिशें हालांकि सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं , लेकिन बोर्ड इस विषय पर उनके रुख का इंतजार कर रहा है.
बोर्ड के अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई को बताया, ‘बीसीसीआई लॉ कमीशन की रिपोर्ट को सरकार के पास भेजने का इंतजार कर रहा है और सभी विकल्पों को खुला रखा है. बीसीसीआई को आरटीआई के तहत आना होगा. बीसीसीआई पारदर्शिता के लिए है और अगर इसका मतलब आरटीआई के तहत आना है तो इस पर विचार किया जाएगा.’
उन्होंने कहा, ‘सेलेक्शन कमेटी और कुछ अन्य चीजों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है. तकनीकी और वित्त समिति आरटीआई का हिस्सा हो सकते हैं.’
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की बनाई प्रशासकों की समिति यानी सीओएके मुखिया विनोद राय और डायना एडुल्जी ने भी इस मामले पर चर्चा की. बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी भी इस बैठक का हिस्सा थे.
(एजेंसी इनपुट के साथ)