वेस्टइंडीज के भारत दौरे पर बीसीसीआई को सबसे अधिक परेशानी देने वाले मसले यानी फ्री टिकिट्स पर अब कुछ समाधान निकलते दिख रहा है. स्टेट ऐसोसिएशंस की बगावत के बाद शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की बनाई प्रशासकों की समिति यानी सीओए की इमरेजेंसी मीटिंग हुई जिसमें बीसीसीआई ने अपने हिस्से की कॉम्प्लिमेंट्री टिकिट्स यानी फ्री टिकिट्स को घटाकर उन्हें स्टेट ऐसोसिएशन को देने का फैसला किया है.
इस बैठक में 600 अतिरिक्त फ्री टिकट मेजबान इकाई को देने का फैसला किया है. ये टिकट बीसीसीआई के हिस्से से दिए जाएंगे जो बची हुई वेस्टइंडीज सीरीज के मुकाबलों पर लागू होंगे.
दरअसल बोर्ड के नए संविधान के अनुसार 90 प्रतिशत टिकट आम जनता के लिए और केवल 10 प्रतिशत ही कॉम्प्लिमेंट्री टिकिट्स जारी किए जाते हैं.
बीसीसीआई के पास अपने प्रायोजकों और प्रशासकों के लिये अनिवार्य पांच प्रतिशत कॉम्प्लिमेंट्री टिकट्स होते थे.
मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ ने इसी कारण 24 अक्टूबर को इंदौर वनडे की मेजबानी करने में इनकार कर दिया था. बंगाल क्रिकेट संघ और तमिलनाडु क्रिकेट संघ ने भी कहा था कि अगर यही इंतजाम रहता है तो वे भी मैचों की मेजबानी नहीं कर पायेंगे. सीओए ने शनिवार को दिल्ली में मुलाकात की और मेजबान संघों को सुनिश्चित किया कि बीसीसीआई अपने हिस्से के 1200 कॉम्प्लिमेंट्री टिकट को घटाकर 604 कर देगा.
देखना होगा कि सीओए के इस फैसले के बाद स्टेट ऐसोसिएशंस क्या रुख अपनाती हैं.
(With Agency Input)