उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के कर्ज माफी की तर्ज पर दिव्यांगों के कर्ज माफ करने पर विचार कर रही है. यूपी दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगों के 3.88 करोड़ रुपए के कर्ज को माफ करना चाहती है.
दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को लखनऊ में कहा कि अगले 100 दिन में विभाग 6821 दिव्यांगों पर बकाया 3.88 करोड़ रुपए के कर्ज माफी पर विचार कर रही हैं. दिव्यांगों ने अब तक लगभग 1.60 करोड़ रुपए का कर्ज चुकता किया है.
उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह किसानों के फसली कर्ज माफ करने की घोषणा की है उसी तर्ज पर दिव्यांगों के कर्जे को माफ करना चाहते हैं.
आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लगभग दो करोड़ दिव्यांग रहते हैं.
दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाएगी कदम
उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की और उन्हें केंद्र के राष्टीय कौशल विकास मिशन कार्यक्रम से जोड़ने की है. दिव्यांगजनों को सूक्ष्म लघु मध्यम र्एमएसएमईी के तहत कुटीर उद्योग के लिए बढ़ावा देना चाहती है.
राजभर ने कहा कि दिव्यांगो के लिये विशेष बैटरी चालित रिक्शा लाने का प्रस्ताव भी है, इसमें बैटरी से चलने वाली ट्राई साईकिल के साथ एक ट्रॉली लगाई जाएगी जिससे दिव्यांग उस ट्रॉली पर सब्जी आदि सामान रखकर बेच सकें.
इसी तरह महिला दिव्यांगों के लिये सिलाई मशीन की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को अपना कारोबार, दुकान खोलने के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है. अभी तक यह मदद 30 हजार रुपए मिलती थी जिसे अब एक लाख करने पर विचार किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले ही दिव्यांगों की पेंशन राशि को 300 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी है. उनकी शादी-विवाह के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी 20 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपए कर दी गई है. इसके अलावा जनप्रतिनिधियों (सांसद, विधायक और ग्राम प्रधान) को दिव्यांगों का आय प्रमाण पत्र देने का अधिकार दे दिया गया है.